रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी केंद्र सरकारने (central governments) एक नवीन योजना सुरू केली आहे, गृहनिर्माण मंत्रालयाने 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 126 शहरांमध्ये ‘स्वनिधी से समृद्धी’ योजना सुरू केली आहे. ‘स्वानिधी से समृद्धी’ (svanidhi se samriddhi) ही पीएम स्वनिधी योजनेचीच अतिरिक्त योजना आहे, 4 जानेवारी 2021 रोजी पहिल्या टप्प्यातील 125 शहरांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये रस्त्यावर आपला व्यवसाय करणारे व्यावसायिक (businesses) आणि त्यांचे कुटूंबीय अशा सुमारे 35 लाख जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. 22.5 लाख रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या आहेत. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजनांचा समावेश आहे. दरम्यान 16 लाख विमा लाभ आणि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनेअंतर्गत 2.7 लाख निवृत्तीवेतन लाभांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, पीएम स्वनिधी योजना ही आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत लाँच करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत फेरीवाल्यांना तसेच लहान व्यावसायिकांना छोट्या रकमेचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या कर्जासाठी कुठल्याही प्रकारची हमी देण्याची गरज नाही. या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंची कर्जसुविधा उपलब्ध आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील यश बघता, ‘एमओएचयूए’ने 2022-23 या वित्तीय वर्षासाठी एकूण 20 लाख योजेनेच्या मंजूरीचे टार्गेटसोबतच 28 लाख फेरीवाले व त्यांच्या कुटुंबीयांना जोडण्याचे ध्येय ठेवून अतिरिक्त 126 शहरांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्याचे नियोजन सुरु केले आहे. उर्वरीत शहरांमध्ये हळूहळू ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी पुढील पध्दतीने अर्ज करा : पहिल्यांदा http://pmsvanidhi.mohua.go.in/ या वेबसाइटवर जावे. त्यानंतर आपल्यासमोर होमपेज येईल. त्यावर प्लानिंग टू अप्लाई लोन? वर क्लिक करा. त्यानंतर तुमच्यासमोर योजनेची माहिती, त्यातील अटी व नियम येतील, ते सविस्तर वाचून घ्यावे. त्यानंतर View More वर क्लिक करा. तुमच्या समोर View/Download Form अशी लिंक ओपन होईल. त्यावर क्लिक केल्यावर पीडीएफ स्वरुपाचा अर्ज दिसेल, तो पूर्ण अर्ज भरावा.
भारत सरकारने आठ कल्याणकारी योजनांसाठी तसेच त्यांच्या पात्रतेचा अभ्यास, योजनांच्या मंजुरीसाठी पीएम स्वनिधी योजनेचे उमेदवार आणि त्यांचे कुटुंबीयांची सामाजिक व वित्तीय माहिती घेउन त्यांची प्रोफाइल तयार केली आहे. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पोर्टेबिलिटी – एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, आणि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आदी योजनांतर्गत नोंदणीकरण उपलब्ध आहे.
संबंधित बातम्या :
…तर, महाराष्ट्रच नव्हे भारत अंधारात, निम्म्या उर्जा केंद्रात कोळशा स्टॉक डेंजर झोनमध्ये!