मुंबई: अवघ्या महिनाभरापूर्वी केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेला सोन्याच्या दागिन्यांवरील हॉलमार्किंगचा नियम सध्या चर्चेचा विषय आहे. या नियमाची देशभरात पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नसतानाच हा नियमच रद्द झाल्याची चर्चा सुरु झाली होती. यासंदर्भात केंद्र सरकारने नवा आदेशही काढल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, असा कोणताही आदेश काढण्यात आले नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यातआले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच हॉलमार्किंगच्या नियमांबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा निर्णय लागू होऊनही भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) संकेतस्थळावरच याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उद्योग संघटनांनी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहले होते. 15 जूनला केंद्र सरकार आणि व्यापाऱ्यांची एक बैठक झाली होती. मात्र, त्यानंतरही भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या संकेतस्थळावर किंवा इंटरनेटवर सर्वाधिक विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमधून FAQ या बदलांची तितकीशी माहिती मिळत नाही, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सराफा व्यापाऱ्यांमध्ये हॉलमार्किंगच्या नियमाविषयी संभ्रमाचे वातावरण आहे.
केंद्र सरकारने 16 जूनपासून देशभरात हॉलमार्क असलेल्याच सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री केली जाईल, हा नियम लागू केला होता. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर ग्राहक अजूनही हॉलमार्क (Gold Hallmarking) असलेल्या दागिन्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांमधील सर्व सराफी पेढ्यांमध्ये फक्त सोन्याची शुद्धता प्रमाणित केलेले (हॉलमार्क) दागिने उपलब्ध होण्यासाठी अजून किमान दीड महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने नोटांबदी आणि जीएसटीप्रमाणेच या निर्णयाची घाईघाईने अंमलबजावणी केल्याचे चित्र दिसत आहे. कारण, नियम लागू होऊन 12 दिवस उलटल्यानंतरही नोंदणी प्रणालीत बरेच बदल बाकी आहेत. त्यामुळे आता Gold Hallmarking ची अंमलबजावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडली आहे.
संबंधित बातम्या:
BISच्या वेबसाईटवर हॉलमार्किंगची माहिती गायब; व्यापाऱ्यांनी ‘या’ केंद्रीय मंत्र्याला पाठवले पत्र
Gold: एक व्यक्ती किती सोने बाळगू शकते, काय आहे कायदा, जाणून घ्या सर्वकाही
सोन्याच्या भावात मोठी घसरण, भारताच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीला गळती