नवीन वर्षात स्वस्त कपडे महागणार, 1000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कपड्यांवर जीएसटी वाढवला
कराच्या दरात वाढ करण्याबाबत सरकारने अशा कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. तो दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला. आता अर्थव्यवस्था आणि उद्योग दोघेही कोरोनापासून सावरत आहेत. अशा स्थितीत योग्य वेळी कर दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाच्या उलट शुल्क संरचनेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकारने केलाय.
नवी दिल्लीः 1000 रुपयांपेक्षा स्वस्त असलेल्या रेडिमेड कपड्यांवर जीएसटीचा दर 5 टक्के आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये सरकारने हा दर वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. नवीन दर 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार असले तरी वस्त्रोद्योग सरकारच्या निर्णयावर नाराज आहे. या निर्णयामुळे गारमेंट उद्योगाच्या 85 टक्के बाजारपेठेवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच अंतिम उत्पादनाच्या किमती 80 टक्क्यांनी वाढतील.
तो निर्णय दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला
कराच्या दरात वाढ करण्याबाबत सरकारने अशा कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. तो दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला. आता अर्थव्यवस्था आणि उद्योग दोघेही कोरोनापासून सावरत आहेत. अशा स्थितीत योग्य वेळी कर दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगाच्या उलट शुल्क संरचनेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकारने केलाय.
इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर म्हणजे काय?
इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर ही एक समस्या आहे, ज्यामध्ये उत्पादनावरील इनपुट कर जास्त असतो, तर अंतिम उत्पादनावरील कर कमी असतो. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास उत्पादकांना उत्पादनाच्या कच्च्या मालावर जास्त जीएसटी मिळतो, तर अंतिम उत्पादनावर कर दर कमी असतो. जीएसटी परिषदेने अनेक उद्योगांसाठी इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरची समस्या सोडवली. असे असूनही पादत्राणे, कापड, फार्मास्युटिकल्स आणि खत उद्योगात ते अजूनही प्रचलित आहे.
15% क्षेत्रासमोर उलट शुल्क समस्या
वस्त्रोद्योगाच्या समस्येबद्दल बोलताना ते म्हणतात की, केवळ 15 टक्के वस्त्रोद्योग क्षेत्रालाच उलट शुल्क रचनेचा फटका बसला. त्याच वेळी कर दरात वाढ झाल्यामुळे उत्पादनाच्या 85 टक्के किमतीत अनावश्यक वाढ होईल. त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे.
वस्त्रोद्योगात एमएसएमईची संख्या वाढली
उद्यम आधार पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2015 ते जून 2020 दरम्यान नोंदणी केलेल्या MSME कापड उत्पादकांची संख्या 6 लाख 51 हजार 512 आहे. त्याच वेळी परिधान एमएसएमईची संख्या 4 लाख 28 हजार 864 आहे. गारमेंट उद्योग अजूनही कोविडपूर्व पातळीच्या 65 टक्के आहे.
20 टक्के लोक बेरोजगार
वस्त्रोद्योग रोजगार निर्मितीत आघाडीवर आहे. कोरोनाच्या काळात या उद्योगात काम करणारे 20 टक्के लोक बेरोजगार झाले. दुसऱ्या लाटेनंतर या क्षेत्रात पुन्हा एकदा सुधारणा दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत कराचे दर वाढवले तर त्याचा परिणाम सुधारणेवर होईल, असे वस्त्रोद्योगाचे म्हणणे आहे.
संबंधित बातम्या
इलेक्ट्रिक वाहन मालकांचं टेन्शन कमी होणार, BPCL 7000 पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग स्टेशन उभारणार
कोणत्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल किती स्वस्त?, तुमच्या शहरातील दर काय?