‘आयकर’ची नजर या 700 क्रिप्टो गुंतवणूकदारांवर ; करचुकवेगिरी करण्यात यांच्याएवढे माहीर कोणीच नाही…

Cryptocurrency

Image Credit source: TV9

नवी मुंबईः क्रिप्टो करन्सीमध्ये (Cryptocurrency investment) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली गेल्याने आयकर विभागाकडून 700 क्रिप्टो गुंतवणूकदारांचा शोध घेण्यात आला आहे. या सर्व गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, मात्र इन्कम टॅक्स रिटर्न्समध्ये (income tax returns) याची माहिती देण्यात आली नाही. यामधील काही व्यवहार असे काही दाखवण्यात आले आहेत की, ज्यामध्ये 40 लाखांहून अधिक नफा झाला आहे. त्यामुळे ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक आणि कर चुकवणाऱ्यांव बारीक नजर ठेऊन आहे. तर एका अहवालामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, क्रिप्टोकरन्सीच्या साहाय्याने मनी लाँड्रिंग करण्यात आले  आहे. या प्रकरणावर कारवाई करत ईडीकडून गेल्याच आठवड्यात 135 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने नुकताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवर 30 टक्के कर लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण कर चुकवण्यासाठी आणि क्रिप्टोवरही कर भरावा लागू नये म्हणून इतर मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. यामुळेच आयटी आणि ईडीकडून अशा चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यात आली आहे.

अहवालात काय आहे

आता कर चुकवण्यासाठी किंवा मनी लाँड्रींगसाठी क्रिप्टोकरन्सीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याचे बिझनेस इनसाइडरने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन किंवा CBDT ने दिलेल्या अहवालात म्हणण्यात आले आहे. तर त्याचप्रकारे ईडीकडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गुन्हेगारीच्या जगातून कमावलेला पैसा

विविध तपास यंत्रणाकडून असे सांगण्यात आले आहे की, CBDT ला करचुकवणाऱ्यांची 700 लोकांची यादी मिळाली आहे. या लोकांकडून ‘हाय व्हॅल्यू क्रिप्टो व्यवहार’ केले गेले असून यामध्ये केल्या गेलेल्या व्यवहारामुळे 40 लाखांहून अधिक नफा झाला आहे. तर इतर 7 प्रकरणामध्ये ईडीकडून क्रिप्टो व्यवहारां करणाऱ्यांचे 135 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. गुन्हेगारीच्या जगातून कमावलेला पैसा क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वरूपात इतर देशांत पाठवला जात असल्याचा संशय आहे.

क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवरही कर

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवरही कराची तरतूद करण्यात आली आहे. भारत सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीचा कोणताही उल्लेख केलेला नसला तरी आणि ‘व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट’चा उल्लेख करण्यात आला होता. परंतु तज्ञ या आभासी मालमत्तेत बिटकॉइन आणि नॉन-फंगीबल टोकन्सचा क्रिप्टोकरन्सी म्हणून विचार करत आहेत.

एक टक्का दराने TDS अनिवार्यपणे कट

अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीमध्ये क्रिप्टोकरन्सीविषयी नोंद घेण्यात आली त्यावेळी ज्या लोकांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये भरपूर पैसे गुंतवले आहेत, त्यांना आता कर भरताना अडचणी जाणवत आहेत.त्यामुळे क्रिप्टोवरील 30 टक्के कमी करण्याची मागणी होत आहे. तर केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीवर एक टक्का दराने TDS अनिवार्यपणे कट करण्याची तरतूद केली आहे.

करविषयी जेव्हा अधिकारी सांगतात…

कर भरावा लागतो म्हणून काही गुंतवणुकदारांनी क्रिप्टो नफा दाखवला नाही. त्यामुळे किप्टोद्वारे व्यवहार झाला असे मानले गेले तरी तो नफा आयटी रिटर्न्समध्ये दाखवण्यात आला नसल्याचे ईडीचे अधिकारी सांगत आहेत.

विद्यार्थी आणि गृहिणींचाही समावेश…

आयकर विभागाकडून ज्या लोकांची चौकशी करण्यात येत आहे त्या व्यक्ती या अनिवासी भारतीय, नेट वर्थ किंवा एचएनआयमधील आहेत. तर यामध्ये काही विद्यार्थी आणि गृहिणींचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना असे वाटत आहे की, या लोकांचा वापर करुन घेण्यात आला आहे.

सातशे लोकांची यादी

सीबीडीटी अधिकाऱ्यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे की, ज्या सातशे लोकांची यादी ईडीच्या लोकांनी तयारी केली आहे. त्या सातशे जणांनी प्रचंड मोठ्या रक्कमेचा कर चुकवला आहे. त्यामुळे या यादीतील लोकांना अर्थसंकल्पाच्या नव्या नियमानुसार त्यांना 50 टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळ करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर 31 मार्चनंतर कारवाई होऊ शकते असे सीबीडीटीचे अध्यक्ष जे.बी. महापात्रा यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या

टाटा समुहाकडून लवकरच UPI अ‍ॅप लाँच; Google Pay आणि Phone Pe ला देणार जोरदार टक्कर

‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडे लक्ष; पुढील महिन्यात होणार महत्त्वाची बैठक

रशिया युक्रेन युद्ध: तेल आयातीसाठी ‘या’ देशाकडून भारताला आणखी एक ऑफर; वाढत्या किंमतीवर होईल परिणाम