GST : काय तर म्हणे राज्यांची तिजोरी भरण्यासाठी डाळ-पीठावर जीएसटी लावली; अधिकाऱ्याचा अजब दावा
GST : राज्यांकडून वसूल करण्यात येत असलेले टॅक्स लक्षात घेऊन जीएसटी लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे ब्रँडेड धान्य, डाळ आणि पीठांवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आली होती. मात्र, या नियमांचा दुरुपयोग होत असल्याचं दिसून आलं.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने (central government) डाळ आणि पीठावरही जीएसटी (GST) लागू केला आहे. त्याशिवाय अनेक वस्तूंवर जीएसटी लागू करण्यात आल्याने त्यांच्या दरात वाढ झाली आहे. आता डाळ आणि पीठावरही जीएसटी लागू केल्याने खिशाला फोडणी बसल्याने देशातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. विरोधी पक्षांनीही (opposition party) सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. देशभरात नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात असतानाच केंद्रातील अधिकाऱ्याने अजब विधान केलं आहे. राज्यांची तिजोरी भरण्यासाठी डाळ आणि पीठावर जीएसटी लावण्यात आली आहे, असा अजब दावा या अधिकाऱ्याने केला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. त्यामुळे नव्या वादाला सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पीटीआयने त्याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
राज्याच्या तिजोरीत भर पडावी, त्यांना नुकसान सोसावं लागू नये म्हणून अनेक उत्पादनांना टॅक्सच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचं पीटीआयने स्पष्ट केलं आहे. पीटीआयने ट्विट करून एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने हे वृत्त दिलं आहे. राज्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्यांचा महसूल घटत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर प्री-पॅक्ड फूड आयटम्सनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला गेला, असं पीटीआयच्या वृत्तात म्हटलं आहे. राज्यांकडून आधी अन्न पदार्थांवर व्हॅट लावून महसूल मिळवला जात होता. मात्र, आता त्यांना व्हॅट लावता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे, असं राज्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे राज्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून जीएसटी कौन्सिलने प्री-पॅक्ड फूड आयटम्सना जीएसटीच्या कक्षेत आणलं आहे, असं या अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.
GST on pre-packaged goods/ food packets was levied after some states gave feedback of losing revenues they previously earned from levy of VAT on food items, a top government official said
— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2022
सीतारामन काय म्हणाल्या होत्या?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली होती. त्यात या उत्पादनांवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर अर्थमंत्री सीतारामण यांनी ट्विट करून या उत्पादनांवर जीएसटी का लावण्यात आली होती, याची माहिती दिली होती.
फिटमेंट समितीचा प्रस्ताव
राज्यांकडून वसूल करण्यात येत असलेले टॅक्स लक्षात घेऊन जीएसटी लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे ब्रँडेड धान्य, डाळ आणि पीठांवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आली होती. मात्र, या नियमांचा दुरुपयोग होत असल्याचं दिसून आलं. या वस्तुंवर जीएसटी लावण्यात आल्यानंतर त्याच्या महसूलात घट झाल्याचं दिसून आलं. अशा प्रकारचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सर्व पॅकेज्ड आणि लेबलयुक्त सामानांवर समान जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव फिटमेंट कमिटीने सरकारला दिला होता.
असा लागणार जीएसटी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड (CBDT)च्या मते, धान्य, डाळ आणि पीठासारख्या खाद्यपदार्थांवर 25 किलोग्रॅमपर्यंतच्या सिंगल पाकिटावर जीएसटी लागणार. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या महसूल खात्याने जीएसटी ऑन प्रीपॅकेज्ड अँड लेबल्डशी संबंधित अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुसार, जर पीठ आणि तांदळासारख्या खाण्यासारख्या वस्तूंची पॅकिंग लिगल मेट्रॉलॉजी अॅक्ट 2009च्या नुसार असेल तर 25 किलोहून अधिकच्या वजनावर जीएसटी लागणार नाही.