हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कट आणि की वास्तुस्थिती, संघाने प्रथमच मांडली भूमिका

यादीतून बाहेर

मुंबई : अमेरिकेतून हिंडेनबर्ग नावाचे वादळ येते अन् भारतात गौतम अदानींचे (Gautam Adani) संपूर्ण साम्राज्य हादरून जाते. संसदेपासून शेअर मार्केटपर्यंत फक्त अदानींचीच चर्चा होत आहे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यावर प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. आरएसएसचे मुखपत्र ऑर्गनायझरने म्हटले आहे की, अदानी समूहावरील हल्ला भारतविरोधी आहे. जसे जॉर्ज सोरोसने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ थायलंडला संपवले, तसाच हा प्रकार आहे. हिंडेनबर्ग अहवाल हा अदानींच्या विरोधात भारतीयांच्या एका लॉबीने तयार केला आहे. या लॉबीमध्ये डाव्या विचारसरणीशीचे लोक आहे. तसेच अमेरिकेतील काही प्रसिद्ध प्रोपगंडा वेबसाइट आणि एका प्रमुख डाव्या विचारसरणीच्या नेत्याच्या पत्रकार पत्नीचा समावेश आहे.

काय म्हटले संघाने

हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालानंतर प्रत्यक्षात 25 जानेवारीला अदानी समूहावरील हा हल्ला सुरू झालेला नाही तर, 2016-17 मध्ये ऑस्ट्रेलियापासून सुरू झाला. एका ऑस्ट्रेलियन एनजीओने गौतम अदानी यांची बदनामी करण्यासाठी वेबसाइट सुरू केली होती. एक स्वयंसेवी संस्था ही वेबसाइट चालवते. ऑस्ट्रेलियात अदानींच्या कोळसा खाण प्रकल्पाला झालेल्या विरोधापासून त्याची सुरुवात झाली. या वेबसाईटने पुन्हा अदानींविरेधात बातम्या पसरवणे सुरू केले आहे.

कसा मिळतो निधी

भारतीय स्वयंसेवी संस्था नॅशनल फाऊंडेशन फॉर इंडिया (NFI) ला सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिड्यार, बिल गेट्स आणि अझीम प्रेमजी यांच्याकडून निधी प्राप्त होतो. एनजीओ IPSMF ची सुरुवात अझीम प्रेमजी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली होती, जी डाव्या विचारसरणीशी आणि भारतातील काही प्रसिद्ध वेबसाइटला निधी पुरवते.

रवीश कुमारचा उल्लेख

ऑर्गनायझरने, अदानी यांनी एनडीटीव्हीची हिस्सेदारी विकत घेतल्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी वृत्तवाहिनीचा राजीनामा दिल्याचा उल्लेख केला आहे. पर्यावरणावर काम करणारी एनजीओ बीबीसीच्या माहितीपटाच्या समर्थनार्थ ट्विट का करेल. त्याचा खरा उद्देश काय, असा प्रश्न ऑर्गनायझरने उपस्थित केला आहे.

त्या राज्यांमध्ये विरोध नाही

काँग्रेस किंवा टीएमसी शासित राज्यांमध्ये अदानी प्रकल्पांना लक्ष्य करत नाहीत. राहुल गांधींवर निशाणा साधत ऑर्गनायझरने राहुल यांच्या वक्तव्याशी सहमत असल्याचे म्हटले आहे. अदानी केवळ आपल्या मोदी समर्थकाची प्रतिमा काढून टाकण्यासाठी इतर राज्यांकडे वाटचाल करत असल्याचेही पुढे म्हटले आहे.