नवे कृषी कायदे रद्द झाल्याचा उद्योग क्षेत्राला फटका ; कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ कमी होणार?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना तीन नवे कृषी कायदे वापस घेत असल्याची घोषणा केली. ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांचा विजय मानला जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून या नव्या कृषी कायद्यांविरोधत दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. अखेर केंद्राला शेतकऱ्यांपुढे नमते घेत कायदे रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली. कायद रद्द झाल्यानंतर एकीकडे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योगपतींची मात्र निराशा झाली आहे.

कृषी कायदे उद्योगपतींच्या फायद्याचे असल्याचा आरोप 

भाजपा सरकारने तयार केलेले तीनही कृषी कायदे हे केवळ उद्योगपतींच्याच फयाद्याचे असल्याचा आरोप सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांनी केला होता. त्यामुळे हे कायदे रद्द करावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यासाठी गेले वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. तर दुसरीकडे मात्र अनेक उद्योगपती हे कायदे शेतकरी हिताचेच असल्याचे सांगत होते. नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा देखील फायदा होणार असल्याचा दावा उद्योजकांकडून करण्यात आला होता. नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल थेट विकता येईल, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला चालना मिळेल, यातून मोठ्या प्रमाणात पैसा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो, असा दावा उद्योजकांकडून करण्यात आला होता. तसेच 2022 पर्यंत मोदींनी शेतकऱ्यांचे  उत्पादन दुपट करण्याचे लक्ष ठेवले आहे, त्याला देखील हे कृषी कायदे पूरक असल्याचे गुंतवणूकदारांकडून सांगण्यात येत होते.

उद्योजकांची निराशा 

केंद्राने नव्या कृषी कायद्यांची निर्मिती केल्याने पेप्सिको, रिलायन्स रिटेल सारख्या अनेक बड्या कंपन्या कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सूक होत्या. यातील काही कंपन्यांनी तर शेत मालाच्या साठवणुकीसाठी प्रचंड मोठे गोडावून  तयार केल्याच्या बातम्या देखील मध्यंतरी प्रसारीत झाल्या होत्या. थोडक्यात नवे कृषी कायदे हे उद्योजकांना कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुरक असल्याने, अनेक कंपन्यांनी कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र आता कायदे रद्द झाल्याने त्या कंपन्यांची निराशा झाली आहे.

कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होणार ?

नवे कृषी कायदे रद्द झाल्याचे जसे काही फायदे आहेत, तसेच काही तोटे देखील असल्याचे दिसून येते.  नवे कृषी कायदे काही प्रमाणात उद्योजकांच्या फायद्याचे होते. त्यामुळे अनेक उद्योजक आणि कंपन्या शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे सरसावल्या होत्या. कृषी क्षेत्रात गुंतवणुक वाढली असती, तर ग्रामीण भागात देखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली असती. कृषी क्षेत्रावर आधारित लघू उद्योगाला देखील चालना मिळाली असती. गावातच रोजगार उपलब्ध झाल्याने स्थलांतरणाचा प्रश्न काहीअंशी सूटला असता. मात्र आता हे कृषी कायदे रद्द करण्यात आल्याने कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या 

ऑनलाईन कर्ज प्रकरणात फसवणूक टाळण्यासाठी आरबीआयचे मोठे पाऊल; घेतला ‘हा’ निर्णय

भारतातील पेट्रोल, डिझेलचे दर स्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेची मदत; काय आहे नवी रणनिती?