नोकरीच्या शोधात असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. आता काळजी करण्याचे काही कारण नाही. कारण, आम्ही तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आणली आहे. तुम्ही रोजगाराच्या शोधात असाल तर तुम्हाला भविष्यात संधी मिळू शकते. कारण, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 23 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे येत्या 6 वर्षात नोकऱ्याच नोकऱ्या मिळू शकतील. आता नेमका सरकारचा काय मानस आहे, याविषया पुढे जाणून घेऊया.
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने गुंतवणुकीची योजना आखली आहे. सरकारने इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजनेला अंतिम रूप दिले आहे. या योजनेमुळे येत्या 6 वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात 23 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे सुमारे 92 हजार लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रोजगाराला चालना देण्यासाठी PLI नंतर ही दुसरी योजना असेल, ज्यात डिस्प्ले मॉड्यूल, सब-असेंब्ली कॅमेरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली, लिथियम सेल एन्क्लोजर, रेसिस्टर, कॅपेसिटर आणि फेराइट्स यांचा समावेश असेल.
देशात थेट नोकऱ्या वाढवण्याची केंद्र सरकारची योजना असून, त्याअंतर्गत ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे सहा वर्षांत 91 हजार 600 थेट नोकऱ्या उपलब्ध होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकार दरवर्षी 2300 ते 4200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेत सामील होणाऱ्या सर्व कंपन्यांना उत्पादन आणि नोकरीचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहे.
PLI योजनेनंतर घटक प्रोत्साहन योजनेच्या माध्यमातून लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा यासाठी सरकार या योजनेकडे पाहत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशात अॅपल आणि सॅमसंगसारख्या मोठ्या टेक कंपन्या आहेत, परंतु त्यांच्याकडे देशांतर्गत मूल्यवर्धन 15-20 टक्के आहे. ती 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत तीन प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाणार असून, पहिला ऑपरेशनल खर्चावर आणि दुसरा भांडवली खर्चावर अवलंबून असेल. त्याचबरोबर या दोघांची सांगड घालून तिसरे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जिथे नेट इन्क्रीमेंटल सेलच्या आधारे ऑपरेशनल इन्सेंटिव्ह दिले जातील. त्याचबरोबर पात्र भांडवली खर्चाच्या आधारे भांडवली खर्च दिला जाणार आहे.