वीज कंपन्यांचा विजेचा तोटा कमी करण्यासाठी ऊर्जा एकाउंटिंग अनिवार्य

Power Crisis

नवी दिल्लीः वीज क्षेत्रात चालू असलेल्या सुधारणांच्या अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून ऊर्जा मंत्रालयाने आज वीज वितरण कंपन्यांना वेळोवेळी त्यांचे ऊर्जा हिशेब करणे बंधनकारक केलेय. ऊर्जा संवर्धन (EC) अधिनियम 2001 च्या तरतुदींनुसार यासंदर्भातील आवश्यक आदेश ऊर्जा मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) द्वारे जारी केले गेले.

लेखा 60 दिवसांच्या आत करायची

जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वितरण कंपन्या (डिस्कॉम) कोणत्याही प्रमाणित ऊर्जा व्यवस्थापकाद्वारे 60 दिवसांच्या आत त्यांचे तिमाही ऊर्जा हिशेब पूर्ण करतील. यासह वार्षिक ऊर्जा ऑडिटदेखील स्वतंत्र मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकाद्वारे करावे लागेल. हे दोन्ही अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये प्रकाशित केले जातील. ऊर्जा लेखा अहवाल ग्राहकांच्या विविध श्रेणींद्वारे वीज वापर आणि विविध क्षेत्रातील प्रसारण आणि वितरण हानी याबद्दल तपशीलवार माहिती प्रदान करेल.

मोठे नुकसान टळणार आणि चोरीचे क्षेत्र ओळखले जातील

तसेच उच्च नुकसान टळून चोरीच्या क्षेत्रांची ओळख सक्षम करेल आणि पुढील सुधारात्मक कारवाई सक्षम करेल. या उपाययोजनामुळे अधिकारी नुकसान आणि चोरीची जबाबदारी निश्चित करण्यास सक्षम होतील. प्राप्त झालेला डेटा वितरण कंपन्यांना (DISCOMS-Discoms) त्यांचे वीज नुकसान (तोटा) कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्यास सक्षम असतील. तसेच वितरण कंपन्या योग्य पायाभूत सुविधा सुधारण्याव्यतिरिक्त डिमांड साईड मॅनेजमेंट (डीएसएम) प्रयत्नांची प्रभावीपणे योजना करू शकतील. हा उपक्रम भारताला पॅरिस कराराची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी हवामान कृतीमध्ये अधिक योगदान देण्यास अनुमती देईल.

वितरण क्षेत्रातील अकार्यक्षमता आणि तोटा कमी करणे हा उद्देश

हे नियम ऊर्जा संरक्षण कायदा 2001 च्या कक्षेत जारी केले गेलेत आणि त्यांचा एकूण उद्देश वितरण क्षेत्रातील अकार्यक्षमता आणि तोटा कमी करणे आहे, जेणेकरून वितरण कंपन्या (DISCOMS-DISCOMS) आर्थिक व्यवहार्यतेकडे वाटचाल करू शकतील. ऊर्जा कार्यक्षमता ब्यूरो (बीईई) ने राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक आणि ऊर्जा व्यवस्थापकांच्या गटाला मान्यता दिली, ज्यांना ऊर्जा लेखा आणि लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यात निपुणता आहे आणि जे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि इतर तांत्रिक उपायांसाठी योग्य आहेत. वरील नियम यावर्षी एप्रिल 2021 मध्ये सार्वजनिक टिप्पण्यांसाठी आधीच प्रकाशित करण्यात आले होते आणि त्यानंतर या नियमांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी ऊर्जा मंत्रालयाने विविध भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केली.

सप्टेंबर 2020 मध्ये एका स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे सर्व वीज वितरण कंपन्यांना ऊर्जा संरक्षण (ईसी) कायद्यांतर्गत नियुक्त ग्राहक (डीसी) म्हणून अधिसूचित करण्यात आले. संपूर्ण वितरण प्रणाली आणि किरकोळ पुरवठा व्यवसायावर ऊर्जा लेखा (ऑडिटिंग) च्या संभाव्य फायद्यांमुळे संपूर्ण भारतभरातील सर्व वितरण उपयुक्तांचे पालन करू शकणाऱ्या आणि कार्यपद्धतीसाठी कार्यवाही करू शकणाऱ्या व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि चौकटींचा एक संच विकसित करणे देखील अत्यावश्यक होते. तयार केले जाऊ शकते.

हिशोबानंतर आवश्यक दुरुस्त्या केल्या जातील

? एनर्जी अकाउंटिंग म्हणजे नेटवर्कच्या वितरण श्रेणीमध्ये वेगवेगळ्या व्होल्टेज स्तरावर सर्व प्रकारच्या ऊर्जा प्रवाहाचा लेखाजोखा आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा निर्मिती आणि ओपन एक्सेस ग्राहकांद्वारे आणि शेवटच्या ग्राहकांद्वारे ऊर्जा वापर यांचा समावेश आहे. नियमित आधारावर ऊर्जा लेखा आणि त्यानंतर वार्षिक ऊर्जा ऑडिट जास्त नुकसान आणि चोरीचे क्षेत्र ओळखण्यात मदत करेल आणि नंतर सुधारात्मक कारवाई करण्यावर प्रयत्न केंद्रित करेल.
? आज जारी करण्यात आलेले नियम वीज वितरण कंपन्यांना वार्षिक ऊर्जा ऑडिट आणि त्रैमासिक नियतकालिक ऊर्जा लेखासाठी पूर्व आवश्यकता आणि अहवाल आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बहुप्रतिक्षित व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करतात. नियतकालिक ऊर्जा लेखाद्वारे साध्य करायची उद्दिष्टे बरीच आहेत.
? वीज वितरण व्यवस्थेतील वास्तविक तोटे मोजण्यासाठी आणि निश्चित करण्यासाठी तसेच त्यातून तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान वगळण्यासाठी सर्वसमावेशक ऊर्जा लेखा प्रणाली विकसित करणे.
? गळती, चोरी, अपव्यय किंवा अकार्यक्षम वापराची क्षेत्रे ओळखणे, ज्यामुळे उच्च प्रसारण आणि वितरण हानीच्या सध्याच्या आव्हानांचा सामना करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
? वितरण प्रणालीचे दुसरे स्वतंत्र तृतीय पक्ष ऊर्जा ऑडिट सक्षम आणि सुनिश्चित करा, जेणेकरून प्रसारण आणि वितरण हानीची खरी आणि न्याय्य स्थिती गाठता येईल.
? प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये/ग्राहक विभागात प्रसारण आणि वितरणाचे नुकसान कमी करण्यासाठी लक्ष्यित कार्यक्षमता सुधारणा उपक्रम करण्यासाठी वितरण उपयुक्तता सक्षम करणे.
? ऊर्जा भांडवली गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त परिणाम साध्य करण्यासाठी बजेट अधिक अचूकपणे मदत करण्यासाठी आधार प्रदान करणे.
? आवश्यक क्षमता वाढीसाठी नेटवर्कच्या ओव्हरलोड विभागांची ओळख पटवणे.

संबंधित बातम्या

तुम्हाला SBI कडून YONO खाते बंद करण्याचा मेसेज मिळाला, मग सावध राहा!

प्रत्येक भारतीयाला वैद्यकीय विमा मिळणार, सरकारकडून 40 कोटी लोकांसाठी PMJAY सारख्या योजनेची तयारी

Energy accounting mandatory for power companies to reduce power losses