नवी दिल्ली : संघटीत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीचे (Retirement Funds) व्यवस्थापन देशात केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (Employees Provident Fund Organization) करते. ईपीएफओने त्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. 4 नोव्हेंबर, 2022 रोजी हा निर्णय देण्यात आला होता. त्यानुसार, आता नवीन वर्षांत कर्मचाऱ्यांना त्यांचा निवृत्ती वेतनाची रक्कम वाढविण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कर्मचाऱ्यांना अधिक पेन्शन जमा करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश दिला होता. ईपीईओने (EPFO) 29 डिसेंबर रोजी याविषयीची परिपत्रक जारी केले. त्यात क्षेत्रीय कार्यालयांना या निर्णयाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सदस्यांना अधिक निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना 2014 कायम ठेवले होते. ईपीएस दुरुस्ती (ऑगस्ट 2014) मुळे पेन्शन योग्य वेतन मर्यादा 6,500 रुपये प्रति महिन्यांहून 15,000 रुपये प्रति महिना केली. सोबतच कंपनीला, नियोक्त्याला ईपीएसमध्ये 8.33 टक्क्यांचे योगदान देण्यास मंजूरी दिली.
या नवीन पर्यायात सर्व ईपीएस सदस्यांना दुरुस्ती योजना निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. वरिष्ठ न्यायालयाने सदस्यांना ईपीएस-95 अंतर्गत जादा निवृत्ती वेतन पर्याय निवडीसाठी 4 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
निवृत्तीनंतर कर्मचारी पीएफ खात्यातील जमा रक्कम केव्हाही काढू शकतात. याशिवाय नोकरी सोडल्यानंतर त्याला 2 महिन्यानंतर तो ईपीएफमधील सर्व रक्कम काढू शकतो. जर तुमची नोकरी सुटली आणि तुम्ही बेरोजगार असाल तरी तुम्हाला पीएफ खात्यातून रक्कम काढता येईल.
पण नोकरीत असताना तुम्हाला पीएफ खात्यातून रक्कम काढायची असेल तर त्यासाठी निश्चित नियमांचे पालन करावे लागेल. या नियमानुसारच तुम्हाला पीएफ खात्यातून आंशिक रक्कम काढता येईल. अर्ज केल्यानंतर 3 ते 7 दिवसांमध्ये (Working Days) पीएफ खात्यातील रक्कम मिळते.