मुंबई : एकीकडे 12 लाख 70 हजार नोकरदारांनी ईपीएफओ मध्ये (EPFO) नोंदणी केल्याची शेखी मिरवण्यात आली. पण या आकडेवारीनेच देशात रोजागाराची स्थिती मजबूत असल्याचा सरकारचा दावा हाणून पाडला. या आकडेवारीने दाव्याची पोलखोल केली. देशात रोजगार निर्मिती होत नसून देशपातळीवर बेरोजगार तरुणांच्या फौजा नोकरीसाठी तयारीत लागल्याचे चित्र आहे.
कोरोनाच्या दोन लाटांचा जोरदार तडाखा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसला. सरकार अर्थव्यवस्था मजबूत वळणावर आणण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक उपाययोजना करत असली तरी आणि अनेक योजना राबवत असली तरी ग्राऊंड लेव्हलवर त्याचे परिणाम कितपत झाले याचा लेखाजोखा समोर आलेला नाही. देशात किती रोजगार वाढला आणि बेरोजगारी वाढली याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यास कोणतेही सरकार कचरतेच. पण ईपीएफओच्या माध्यमातून देशाचा सूर कळतो.
देशात रोजगार घटल्याचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या आकडेवारीवरुन अंदाज बांधता येतो. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर महिन्यात 12 लाख 70 हजार लोकांनी नोंदणी केली. त्यानुसार त्यांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तर जुलै महिन्यात हा आकडा 12 लाख 30 हजार होता. हे आकडे चिंताजनक आहे. तीन महिन्यांत रोजगार वाढीचा दर यामुळे स्पष्ट होतो. तर ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांचा आकडा एकूण 14 लाख 80 हजार तरुणांमध्ये 9 लाख 10 हजार इतका होता. सप्टेंबरमध्ये 15 लाख 41 हजार लोकांना नवीन रोजगार मिळाला. त्यातील 8 लाख 95 हजार जणांचा ही पहिली नोकरी होती. तर ऑक्टोबर महिन्यात 12 लाख 70 हजार जणांची नोंदणी झाली. त्यात पहिल्यांदात नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांची संख्या 7 लाख 50 हजार इतकी होती. हा आकडा कमी होत असल्याने चिंता वाढली आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची स्थापना 1952 साली करण्यात आली. केंद्र सरकार अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेसाठी निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा मिळावी, यासाठी ती सुरु करण्यात आली आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये 20 हून अधिक कर्मचारी काम करतात त्यांना ईपीएफओ अन्वये कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. 15 नोव्हेंबर 1951 रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची स्थापना करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. 1952 साली कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना देशभर लागू करण्यात आली.
संबंधित बातम्या :
EPFO Balance Enquiry : ईपीएफओ सदस्य ‘या ‘पद्धतीनं चेक करू शकतात ऑनलाइन बॅलन्स