कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (EPFO) खातेधारक आणि नोकरदारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीपूर्वीच या कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिलं आहे. कर्मचारी गेल्या काही दिवसांपासून ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्याची विनंती करत होते. केंद्र सरकारने त्याविषयी अनुकूल निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने एप्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीमबाबत (Employees Deposit Linked Insurance) हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेला 28 एप्रिल 2024 पासून पुढे मुदत वाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
पत्नीला मिळते पेन्शन
खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याची जबाबदारी ईपीएफओची आहे. ईपीएफ हा एक प्रोव्हिडंड फंड आहे. कर्मचारी प्रत्येक महिन्याला त्याच्या वेतनातून 12 टक्के रक्कम ईपीएफ फंडात जमा करतो. त्यात कंपनी पण योगदान देते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. कर्मचारी त्यांचे योगदान पीएफ फंड आणि ईपीएसमध्ये जमा करतात. जेव्हा कर्मचाऱ्यांचे वय 58 वर्षांपेक्षा अधिक होते. तेव्हा तो या फंडातून रक्कम काढू शकतो.
कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाला. निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला पेन्शनवर दावा करता येतो. यामुळे वारसदाराला पूर्ण रक्कम मिळते. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला पेन्शनमधील एक वाटा देण्यात येतो. जर कर्मचाऱ्याचा सेवानिृवत्ती पूर्वी मृत्यू ओढावल्यास ही रक्कम त्याच्या पत्नीला देण्यात येते.
काय आहे EDLI योजना?
या योजनेत कर्मचाऱ्यांसाठी विम्याचा लाभ मिळतो. ही विमा योजना ईपीएफ (EPF) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) संयुक्तपणे राबवण्यात येते. कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू ओढावला, दुर्घटना घडली तर त्याच्या कुटुंबियांना विम्याच्या रक्कमेवर दावा करता येतो. विम्याची एकरक्कमी रोख वारसदाराला देण्यात येते. पण अनेक कर्मचाऱ्यांना या विम्याबद्दल माहिती नसते. या रक्कमेवर दावा करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया आहे.
ईडीएलआय योजनेतंर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला विमा रक्कम देण्यात येते. ही रक्कम 7 लाख रुपये असते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि विविध अधिनियम, 1952 अंतर्गत कर्मचाऱ्याला विम्याची सुविधा देण्यात येते. कर्मचाऱ्याच्या वेतनाआधारे विम्याची रक्कम मिळते. मृत्यूपूर्वी नोकरीच्या शेवटच्या वर्षात ईपीएफ, ईपीएस आणि ईडीएलआय अंतर्गत दावा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.