Fact Check : सरकार नवीन योजनेंतर्गत लोकांना चार हजार देणार? नेमकं तथ्य काय?
पीआयबी फॅक्ट चेकने एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की बनावट वेबसाइटवर दावा केला जात आहे की रु. त्याने सांगितले की ही वेबसाइट बनावट आहे. केंद्र सरकार या नावाची कोणतीही योजना चालवत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नावाने ही फसवणूक सुरू आहे. लोकांना या फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नवी दिल्लीः Fact Check Alert: जर तुम्ही कोणतीही वेबसाईट पाहिली असेल, ज्यात असे म्हटले आहे की केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजनेच्या नावाने एक योजना सुरू केली. योजनेत नोंदणी केल्यावर सर्व लोकांना चार हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. तर होय, आम्ही तुम्हाला सावध करत आहोत, कारण ती वेबसाइट पूर्णपणे खोटी आणि बनावट आहे. त्यामुळे तुम्ही काळजी घ्या. याद्वारे तुम्हाला फसवणुकीचे बळी बनवले जाऊ शकते. पीआयबी फॅक्ट चेकने ही माहिती दिली.
दाव्यामध्ये काय म्हटले आहे?
पीआयबी फॅक्ट चेकने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बनावट वेबसाईटवर दावा केला जातो की, मोदी सरकार चार हजार रुपये देणार आहे. केंद्र सरकार या नावाची कोणतीही योजना चालवत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नावाने ही फसवणूक सुरू आहे. लोकांना या फसवणुकीपासून सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आलाय. त्यामुळे तुम्हीही त्यापासून दूर राहिले पाहिजे आणि तुमची वैयक्तिक माहिती, विशेषत: बँक खात्याचा तपशील, अशा बनावट वेबसाईटवर कधीही शेअर करू नका. कोरोना साथीच्या काळात फसवणुकीच्या घटना वेगाने वाढतायत. याचे कारण असे की, आजकाल लोक आपले बहुतेक काम ऑनलाईन करतात. सायबर गुन्हेगार याचा गैरफायदा घेऊन लोकांना फसवणुकीचा बळी बनवतायत. बनावट वेबसाईटद्वारे फसवणूक करण्याचा हा एक मार्ग आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्विटर हँडलवर या बनावट वेबसाईटचा स्क्रीनशॉटही शेअर केलाय. त्यात लिहिले आहे की, जर तुम्हाला कोरोनाला हरवायचे असेल तर तुम्हाला लसीकरण करावे लागेल, यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटोही वापरण्यात आलाय.
पीआयबी फॅक्ट चेक म्हणजे काय?
पीआयबी फॅक्ट चेक सरकारी धोरणे किंवा योजनांवरील चुकीच्या माहितीचे खंडन करते. जर तुम्हाला सरकारशी संबंधित कोणतीही बातमी फेक असल्याचा संशय असेल, तर तुम्ही त्याबद्दल PIB फॅक्ट चेकला कळवू शकता. यासाठी तुम्ही 918799711259 या मोबाईल क्रमांकावर किंवा socialmedia@pib.gov.in ईमेल आयडीवर पाठवू शकता.
संबंधित बातम्या
कॅबिनेटची पंतप्रधान गती शक्ती योजनेला मंजुरी, सरकारचा मास्टर प्लॅन काय?
सप्टेंबरच्या तिमाहीत आर्थिक वाढ 7.7 टक्के असणार; ICRA म्हणते…