राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये फ्रॉड ट्रेडिंग, सेबीकडून 13 कंपन्यांना 40 लाखांचा दंड
जानेवारी 2013 ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत कंपन्यांवर सतत नजर ठेवण्यात आली आणि प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीजचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. कंपनीच्या नावाने निधी घेतल्याचे उघड झाले. यानंतर सेबीने कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई : राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये फ्रॉड (Fraud) केल्याप्रकरणी सेबीने सोमवारी 13 कंपन्यांना 40 लाख रुपये दंड (Penalty) आकारला आहे. राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेडशी संबंधित या कारवाईपूर्वी, SEBI ने फसवणुकीचा आरोप असलेल्या सर्व 13 कंपन्यांच्या कामाची चौकशी केली. जानेवारी 2013 ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत कंपन्यांवर सतत नजर ठेवण्यात आली आणि प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीजचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. कंपनीच्या नावाने निधी घेतल्याचे उघड झाले. यानंतर सेबीने कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. (Fraud trading in shares of Rajlaxmi Industries 13 companies fined Rs 40 lakh by SEBI)
तपासात काय निष्पन्न झाले ?
सेबीला असे आढळून आले की राजलक्ष्मी इंडस्ट्रीज आणि तिचे व्यवस्थापन – आदित्य जयपुरिया आणि राहुल जगनानी यांनी एक योजना आणि उपकरण तयार करण्यात अविभाज्य भूमिका बजावली होती. ज्यामध्ये कंपनीने इतर प्राधान्य वाटप करणाऱ्यांचे पैसे इतरत्र वळवले. माध्यमातून विंटरेड आणि शिवांगन विंटरे आणि आठ वाटपांना या कंड्यूटमध्ये निधी देण्यात आला. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण कामात PFUTP किंवा Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices च्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
तीन वेगवेगळ्या आदेशांमध्ये, SEBI ने PFUTP नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल करण सिंग ढिल्लॉन, माधुरी होलानी आणि लीलाधर प्रेमनारायण नवलकिशोर यांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. प्रकरण बीएसईच्या स्टॉक ऑप्शन्स विभागातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे, ज्यामुळे आर्टिफिशियल ट्रेड वॉल्यूम निर्माण झाला. स्टॉक ऑप्शन्समधील अशा व्यवहारांमध्ये गुंतून त्याने PFUTP नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे या लोकांवर सेबीकडून कारवाई करण्यात आली. (Fraud trading in shares of Rajlaxmi Industries 13 companies fined Rs 40 lakh by SEBI)
इतर बातम्या
काय सांगता? पेट्रोल-डिझेल खरंच स्वस्त होणार? उत्पादन शुल्क कपातीबाबत केंद्राचा विचार सुरु