मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी सोने-चांदीवरील पाच टक्के कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केली. मात्र, त्यांनी सोने-चांदीवर अडीच टक्क्याचा सेस म्हणजेच अधिभार लावणार असल्याचंदेखील सांगितलं. अर्थमंत्र्यांनी एकीकडे कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली तर दुसरीकडे सोन्यावर अडीच टक्क्याचा सेस लावणार असल्याचं सांगितलं. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहक आणि सराफांना फायदा होईल का, अशी माहिती जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. अर्थतज्ज्ञ निखिलेश सोमण यांनी या विषयावर ‘टीव्ही 9 मराठी’सोबत बातचित केली (Gold Silver rate will fall after custom duty decrease).
‘अडीच टक्क्याचा निश्चितच फायदा’
“सोन्यावर आधी साडेबारा टक्के कस्टम ड्युटी होती. ती आता साडेसात टक्क्यांपर्यंत आणली आहे. पाच टक्के कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. पण दुसरीकडे सरकारने अडीच टक्क्याचा सेस म्हणजेच अधिभार लावलेला आहे. जी पूर्वी साडेबारा टक्के ड्युटी होती ती आता साडेसात अधिक अडीच म्हणजे दहा टक्के कर हा लागणारच आहे. त्यामुळे अडीच टक्क्याचा निश्चित फायदा हा सोनारांना होईल. किंवा सोनं स्वस्त होईल. आता तो फायदा सोनार ग्राहकांपर्यंत कसं पोहोचवतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे”, अशी भूमिका अर्थतज्ज्ञ निखिलेश सोमण यांनी मांडली.
“सोने खरेदीला भारतामध्ये वाव आहे. सोन्याचा दर 50 हजारापर्यंत गेलं होतं. पण भारतीयांची सोने खरेदीबाबत एक मानसिकता आहे. त्यामुळे सोन्याचा दर 70 हजारांवर गेला तरी लोक सोनं खरेदी करतील. त्यामुळे त्याचा सोने खरेदीवर फारसा फरक पडणार नाही. लोकं सोनं खरेदी करणं बंद करणार नाहीत”, असंदेखील मत निखिलेश सोमण यांनी मांडलं.
“याशिवाय अडीच टक्क्यांनी ड्युटी कमी केल्याने लोक आणखी सोनं खरेदी करतील. जे लोकं सोनं खरेदी करत नव्हते ते खरेदी करण्यासाठी पुढे येतील. त्यामुळे सोन्यावरील ड्युटी कमी झाल्याने त्याचा फायदा निश्चितच सराफांना आणि गुंतवणुकदारांना होईल”, असं निखिलेश सोमण यांनी सांगितलं (Gold Silver rate will fall after custom duty decrease).
जळगावचे सराफ व्यवसायिक नाराज
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर जळगावातील सुवर्ण व्यवसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली. अर्थसंकल्पात सोन्यावरील कस्टम ड्युटी 5 टक्क्यांनी घटविण्यात आली आहे, ही बाब समाधानकारक असली तरी केंद्र सरकारने मौल्यवान वस्तूंवर अॅग्रीकल्चर सेस म्हणून अडीच टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सराफ व्यावसायिकांना केवळ अडीच टक्के लाभ होणार आहे. केंद्राने यंदाच्या अर्थसंकल्पात सराफ व्यवसायिकांना एका हाताने दिले तर दुसर्या हाताने काढून घेतले आहे. म्हणून अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया जळगावातील सराफ व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
संबंधित बातमी : सोन्याच्या दरात घसरण सुरुच, खरेदीचा विचार करताय? तर, वाचा आजचे दर…