घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी खूशखबर, आता बिल्डरांच्या मनमानीला बसणार चाप

गृह कर्ज की होम फायनान्स?

नवी दिल्लीः Supreme Court verdict on real estate Act : नव्या बदलानुसार ज्या बिल्डरांनी रेरा (RERA) लागू होण्यापूर्वी प्रकल्पांचे सीसी पूर्णता प्रमाणपत्र (CC-Completion Certificate) घेतलेले नाही, तेही आता रेराच्या कक्षेत येणार आहेत. मग त्यांनी RERA मध्ये नोंदणी (RERA Registration)केलेली असो किंवा नसो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा जुने घर खरेदी करणाऱ्यांनाही होणार आहे. अखिलने 2012 मध्ये फ्लॅट घेतला. बिल्डरने मोठमोठे सब्जबॅग दाखवले. 2015 पर्यंत त्यांनी सर्व युनिट्स वितरित केल्यात, परंतु आजपर्यंत त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. मानकांचे पालन न केल्यामुळे या सोसायटीला अद्याप प्राधिकरणाकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकलेला नाही.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी RERA लागू होण्यापूर्वी प्रकल्पांचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेतलेले नाही ते देखील RERA च्या कक्षेत येतील. त्यांनी रेरामध्ये नोंदणी केली आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर हा संभ्रम दूर झालाय. जुन्या घरांच्या खरेदीदारांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. रेरा लागू होण्यापूर्वी ज्यांनी सोसायटीत फ्लॅट खरेदी केले होते. मात्र काही कारणास्तव प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांना सर्व प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा नवा आदेश काय?

समाजातील लोकांनी मिळून रेरामध्ये तक्रार करावी. बिल्डरला सर्व थकबाकीची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. याप्रकरणी बिल्डरांची गय केली जाणार नाही. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये रेरा सक्रिय नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय. केंद्र सरकार आणि शहरी विकास मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, असे सर्व बांधकामाधीन प्रकल्प ज्यांना 1 मे 2017 पर्यंत पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, ते RERA च्या कक्षेत येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या उपक्रमामुळे बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार असून, त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

RERA मध्ये तुमची तक्रार कशी नोंदवायची?

(टप्पा-1) तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्हाला राज्याच्या RERA वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागेल आणि लॉग-इन करावे लागेल. लॉग इन करण्यापूर्वी तुमच्याकडे प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक, खटल्याशी संबंधित पुरावे, तुम्हाला कोणता दिलासा हवा आहे, या प्रकरणावर कोणताही अंतरिम आदेश जारी झाला असल्यास तो असावा.

(टप्पा-2) तुम्हाला तुमचा ई-मेल आयडी आणि मोबाईल नंबर द्यावा लागेल, जेणेकरून RERA तुमच्याशी संपर्क साधू शकेल. नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला वापरकर्ता नाव आणि पासवर्ड तयार करावा लागेल.

(टप्पा-3) नोंदणी झाल्यावर तुमच्या ई-मेल आयडीवर एक पडताळणी लिंक येईल. जर तुम्हाला प्रकल्पाची नोंदणी माहीत नसेल, तर तुम्ही ती RERA च्या वेबसाईटवरच तपासू शकता.

(टप्पा-4) लॉग इन केल्यावर तुम्हाला तुमचे नाव आणि पत्ता टाकावा लागेल. यानंतर तुम्हाला ‘अॅड कंप्लेंट’ वर जावे लागेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमची सर्व माहिती भरायची आहे. प्रकल्पाचे नाव, तुम्ही तक्रार का करत आहात, तक्रारीवर तुम्हाला कोणत्या प्रकारची कारवाई हवी आहे, ही सर्व माहिती द्यावी लागेल.

(टप्पा-5) जेव्हा प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक असतो, तेव्हा तक्रार नोंदवताना प्रकल्पाचे नाव, एजंट आणि प्रवर्तकाचे नाव आपोआप तयार होते. यादरम्यान तुम्हाला केसशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करून त्यांची माहिती द्यावी लागेल.

नंतर काय होणार?

तक्रार केल्यावर प्राधिकरण विरोधी पक्षाला नोटीस पाठवून नियमांचे उल्लंघन केल्याची माहिती देईल आणि स्पष्टीकरण मागवेल. जर बिल्डर किंवा प्रवर्तकाने हे नाकारले आणि त्यांच्या स्पष्टीकरणास प्राधिकरणाने मान्यता दिली, तर तक्रार रद्द केली जाईल. परंतु प्राधिकरणाचे उत्तराने समाधान झाले नाही तर सुनावणी पुढे जाईल. सुनावणीच्या तारखेची माहिती तुमच्या मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडीवर येईल. सुनावणीदरम्यान तुमच्याकडून कागदपत्रेही विचारली जातील. कोविड 19 महामारीमुळे अनेक राज्यांतील RERA आभासी सुनावणी करत आहे. UP RERA ने माहिती दिली आहे की 1 मेपासून सुनावणी सुरू होऊ शकते.

संबंधित बातम्या

नशीबच पालटलं! IIT च्या विद्यार्थ्याला उबरकडून थेट 2 कोटींपेक्षा जास्त पगाराची ऑफर

20000 रुपयांत ‘या’ वनस्पतीची करा लागवड, 3.5 लाख सहज कमवा, कसे ते जाणून घ्या?