LIC पॉलिसी खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी; PAN अपडेट केल्यास IPO मध्ये विशेष सूट

एलआयसी आयपीओ

नवी दिल्लीः भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आपली सार्वजनिक ऑफर म्हणजेच IPO आणणार आहे. IPO येण्यापूर्वी LIC ने आपल्या पॉलिसीधारकांना एक महत्त्वाची माहिती दिलीय. सर्व पॉलिसीधारकांनी त्यांचे पॅन त्वरित अपडेट करावे, जेणेकरून त्यांना IPO मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल, असंही एलआयसीने म्हटलेय. प्रस्तावित योजनेनुसार, एकूण IPO पैकी 10 टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकासाठी राखीव असेल. पण त्याचा फायदा पॅनकार्ड अपडेट झाल्यावरच मिळेल.

IPO मध्ये सहभागी होण्यासाठी ग्राहकाकडे वैध डीमॅट खाते असणे आवश्यक

एलआयसीने एका सार्वजनिक नोटीसमध्ये ही माहिती दिलीय. आयपीओमध्ये सहभागी होण्यासाठी पॉलिसीधारकांनी एलआयसीच्या रेकॉर्डमध्ये त्यांचा पॅन अपडेट केलाय आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच देशातील कोणत्याही सार्वजनिक ऑफरमध्ये सहभागी होण्यासाठी ग्राहकाकडे वैध डीमॅट खाते असणे आवश्यक आहे. एलआयसी आपल्या ग्राहकांना कायमस्वरूपी खाते क्रमांक किंवा पॅन अपडेट करण्याचा सल्ला देत आहे, कारण IPO मध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्वात महत्वाचे KYC आहे, असंही एलआयसीनं नोटीसमध्ये सांगितलंय. IPO जारी करताना ग्राहकांचा पॅन अपडेट करणे सर्वात महत्वाचे आहे, कारण त्याशिवाय IPO खरेदी करता येत नाही. IPO च्या नियामक मंजुरीसाठी PAN अपडेट करणे महत्त्वाचे आहे.

डीमॅट खातेदेखील आवश्यक

एलआयसीने डीमॅट खात्याबाबतही महत्त्वाची माहिती दिलीय. IPO मध्ये शेअर घेण्यापूर्वी डिमॅट खाते असणे किंवा उघडणे आवश्यक आहे. जर ग्राहकाकडे हे खाते नसेल, तर त्याने ते स्वखर्चाने सुरू करावे. डीमॅट खाते उघडणे, पॅन जारी करणे, डिमॅट खाते सांभाळायचे किंवा इतर संबंधित खर्च, ग्राहकांना ते स्वतःच्या खर्चाने भरावे लागतील. LIC असा कोणताही खर्च उचलणार नाही.

सरकारची तयारी काय?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै 2021 मध्ये LIC चा काही भाग विकण्याची (निर्गुंतवणूक) घोषणा केली होती. त्यानंतर एलआयसी त्याचा आयपीओ आणि शेअर्स घेऊन येईल, ज्याद्वारे लोक त्यात हिस्सेदारी घेऊ शकतील. LIC ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असून, तिचे करोडो ग्राहक आहेत. एलआयसीचे किती शेअर्स विकले जातील किंवा किती शेअर्स काढले जातील, याचा निर्णय घेण्यासाठी एक पॅनेल तयार करण्यात आलेय, ज्याचे नेतृत्व केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेय. एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारने आधीच एलआयसी कायद्यात बदल केलेत, यासाठी वित्त कायदा 2022 आणला आहे.

कमाईचे लक्ष्य किती?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीचा आयपीओ 2021-22 या आर्थिक वर्षातच आणला जाईल, असे सांगितले होते. सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कमाईचे लक्ष्य निश्चित केले. अनेक सरकारी कंपन्या खासगी हातात दिल्या जात आहेत. एअर इंडिया आणि सीईसी खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्यात आलेत. सरकारच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीची यादी करणे खूप महत्त्वाची आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपये कमावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, जे सरकारी हिस्सेदारी विक्री आणि खासगीकरणातून साध्य करायचे आहे.

1.75 लाख कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील

एकूण 1.75 लाख कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून निश्चित करण्यात आलाय. सरकारी बँका खासगी हातात देऊन एक लाख कोटी रुपये कमावण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेय. काही वित्तीय संस्था देखील आहेत, ज्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच सरकारला CPSE निर्गुंतवणुकीतून 75,000 कोटी रुपये मिळवायचेत. CPSE म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील एक उपक्रम आहे.

संबंधित बातम्या

आगपेटीचे सुधारित दर आजपासून लागू; ‘असा’ आहे आगपेटीच्या दरवाढीचा इतिहास

पेट्रोल,डिझेलमधून गेल्या आर्थिक वर्षात दुप्पट महसूल, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांची माहिती

Good news for LIC policy buyers Special discount in IPO if PAN is updated