क्रिप्टो करन्सीवरील टीडीएस मधूनच सरकारची एक हजार कोटींची कमाई

फाईल फोटो

Government May Get Rs 1000 Crore form Crypto : संकटात संधी शोधणं आणि तिचं सोनं करणं हे काम या अर्थसंकल्पात सरकारने चोख बजावले आहे. सरकारने वित्तीय तूट (fiscal deficit)भरून काढण्यासाठी मार्ग शोधला आहे. वाढत्या खर्चाची जबाबदारी पेलण्यासाठी सरकार संघर्ष करत आहे. वित्तीय तुटीच्या समस्येशी झगडणाऱ्या सरकारला पैसा उभा करायचा आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीच्या(crypto currency) नफ्यावर 30 टक्के कर आणि त्याच्या व्यवहारांवर एक टक्का टीडीएस (TDS) लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामुळे सरकारी खर्च तर भागेलच पण रोजगारही वाढेल. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. या आभासी मालमत्तांच्या (Virtual Assets) खरेदी-विक्रीवर एक टक्का टीडीएस कपातीमुळे सरकार दरवर्षी घसघशीत उत्पन्न मिळवू शकते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष जे. बी. महापात्रा यांच्या दाव्यानुसार, या निर्णयामुळे दरवर्षी सरकारच्या खात्यात एक हजार कोटी रुपये जमा होतील.

एक लाख कोटींची वार्षिक उलाढाल

महापात्रा म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची वार्षिक उलाढाल 30,000 ते 1 लाख कोटी रुपये आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या व्हॅल्युमवर एक टक्का टीडीएस कपात केल्यास दरवर्षी 1,000 कोटी रुपये सरकारच्या खात्यात जमा होतील. मात्र क्रिप्टोकरन्सीच्या नफ्यावर 30 टक्के कर लावल्यामुळे सरकारची किती कमाई होईल याची माहिती त्यांनी दिली नाही. परंतु, या निर्णयामुळे सरकारच्या गंगाजळीत मोठ्या प्रमाणात पैसा येईल असा विश्वास उद्योग विश्वाला वाटत आहे.

कमाईत क्रिप्टोची मोठी भूमिका

क्रिप्टोकरन्सीच्या नफ्यावर 30 टक्के कर आणि एक टक्का टीडीएसमुळे सरकार मालामाल होणार आहे. संकटात संधी शोधून सरकारने वित्तीय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. क्रिप्टोवर कर आणि टीडीएस कपातीचा नवा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे. परिणामी पुढील आर्थिक वर्षात सरकारच्या कमाईत क्रिप्टोकरन्सीचा मोठा वाटा असू शकतो. सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीत दीड लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे.

गुंतवणूकदारांनी नफ्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.

इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये क्रिप्टोपासून होणाऱ्या नफ्यासाठी स्वतंत्र कॉलम असेल, असं महसूल सचिव तरुण बजाज यांचं म्हणणं आहे. म्हणजेच क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना आपल्या नफ्याची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. क्रिप्टोकरन्सीवरील करामुळे सरकारने वित्तीय तूट कमी करण्याचा मार्ग शोधला आहे. पुढील वर्षातील आकडेवारीवरुन सरकारला या कसरतीतून किती मेहनताना मिळाला हे स्पष्ट होईल.

खुशखबर!, 100 पेटीएम भाग्यवंतांना एलपीजी गॅस सिलेंडर मिळणार मोफत

इस्मा रिपोर्ट: महाराष्ट्र ठरणारं ‘शुगर कॅपिटल’;  उत्तरप्रदेशच्या उत्पादनात 4 लाख टनांची घट

क्रिप्टो ट्रॅकर : डिजिटल चलनावर केंद्राची वक्रदृष्टी, एप्रिल अखरेच्या क्रिप्टो व्यवहारांवर करसक्ती