साखर कारखान्यांसाठी गोड बातमी! मिश्रित इथेलॉनवरील जीएसटीत 13 टक्क्यांनी कपात
उसाच्या रसापासून शिल्लक मळीवर प्रक्रिया करून इथिल व मिथिल अल्कोहोलची निर्मिती केली जाते. उत्पादित इथिल अल्कोहोलचा इथेनॉल म्हणून वापर करण्यात येतो. केंद्र सरकारने 2003 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल ब्लेडिंग प्रोग्राम (EBP) हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवरील जीएसटीत सरकारने 13 टक्क्यांची कपात केली आहे. सुधारित नियमानुसार जीएसटीचा दर 18 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पेट्रोलियम खात्याचे राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
पेट्रोलच्या आयात खर्चात घट
पेट्रोल-डिझेल तसेच सीएनजीचा इंधनाचा वापर अधिक प्रमाणात करण्यात येतो. तसेच इंधनांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल परदेशातून आयात देखील करावा लागतो. त्यामुळे परिवहन तसेच अन्य कारणांसाठी होत असलेला इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. इथेनॉलचा वापर वाढण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलण्याचे मंत्री तेली यांनी सांगितले.
कारखान्याच्या धुराड्यांतून ‘इथेनॉल’चा धूर
साखर कारखान्यांमध्ये उपपदार्थाच्या स्वरुपात इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जाते. भारतात उसाचे मोठे उत्पादन होते. उसाच्या रसापासून शिल्लक मळीवर प्रक्रिया करून इथिल व मिथिल अल्कोहोलची निर्मिती केली जाते. उत्पादित इथिल अल्कोहोलचा इथेनॉल म्हणून वापरता येते. केंद्र सरकारने 2003 मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या उद्दिष्टांत वाढ
इथेनॉल निर्मिती व पुरवठ्याला चालना देण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे 2025-26 पर्यत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंगचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. केंद्र सरकारद्वारे विविध योजनांतून आर्थिक निधीची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.
कारखान्यांना ‘आर्थिक’ आधार:
गेल्या महिन्यात सरकारने पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इथेनॉलच्या किंमतीत प्रति लीटर 1.47 रुपयांनी वाढ केली होती. इथेनॉलच्या अधिक वापरामुळे पेट्रोलवरील भार कमी होण्याची आशा आहे. पेट्रोल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील आयातखर्चात देखील कपात करणे शक्य ठरेल. तसेच इथेनॉल निर्मितीमुळे देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक आधार उपलब्ध होईल
संबंधित बातम्या:
भाषिक अल्पसंख्याक कार्यालय मुंबईत स्थलांतरीत होणार?, केंद्रीय मंत्री नकवींना शिवसेना खासदार भेटले
मोदी, राजीव गांधी आणि राज ठाकरे… तीन फोटो; ज्यांची दोन दिवसांपासून देशभर चर्चा