GST on Fuel : पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार?, 17 सप्टेंबरला मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

पेट्रोल-डिझेल

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी काऊन्सिलची शुक्रवारी लखनऊमध्ये बैठक होणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या 45 व्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी विचार केला जाईल. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेल वरील कर हे राज्याच्या प्रमुख उत्पादनाच साधन असल्यानं राज्य सरकार याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आल्यास महागाईतून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वरील मंत्र्यांचे पॅनेल पेट्रोलियम उत्पादनांवर राष्ट्रीय पातळीवर एक कर लावण्याचा विचार करु शकतं. मात्र, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे.

राज्यांचं उत्पन्नाचं साधन केंद्राकडं जाणार

जीएसटी कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करायचा असल्यास पॅनेलच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता असेल. यामध्ये मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. यापैकी काही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी जीएसटीमध्ये इंधन समाविष्ट करण्यास विरोध केला आहे. कारण, पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आलं तर मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा मार्ग केंद्र सरकारकडे जाऊ शकतो.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा भडका

देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर मंगळवारी14 सप्टेंबर 2021 रोजी सलग नवव्या दिवशी स्थिर होते. राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 101.19 पैसे प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. त्याचबरोबर डिझेल 88.62 रुपये प्रति लीटर झाले आहे. मुंबईत पेट्रोल 107.26 रुपये प्रति लीटर आहे. त्याचबरोबर डिझेल 96.19 पैसे प्रति लिटर आहे.

इंधनावरील करातून सरकारी तिजोरी भरली

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कररामुळं सरकारच्या तिजोरीतील उत्पन्न 48 टक्क्यांनी वाढलं आहे. एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झालं होतं. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत 67,895 कोटी रुपये होते. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर गोळा केलेल्या करात 88 टक्के वाढ झाली आहे आणि ही रक्कम 3.35 लाख कोटी आहे

पेट्रोलची किंमत 75 रुपयांवर येणार

मार्च महिन्यात एसबीआयच्या आर्थिक संशोधन विभागाने एक अहवाल सादर केला होता. जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर केंद्र आणि राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलात जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्के सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांची घट होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचेल, असंही त्या अहवालात म्हटलं गेलं होतं.

जीएसटी कौन्सिलची बैठक

जीएसटी कौन्सिलची 45 वी बैठक 17 सप्टेंबर रोजी लखनऊमध्ये होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर जीएसटी परिषदेची ही बैठक ऑफलाईन स्वरुपात असेल.

जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक 12 जूनला व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे झाली होती. त्यामध्ये कोरोना उपचारांसाठी लागणाऱ्या साहित्यावरील कर 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी करण्यात आला होता.

इतर बातम्या:

सावधान! पीएफ अकाऊंट आधारला लिंक करण्यासाठी मुदतवाढ, पण फक्त ‘या’ राज्यांनाच मिळणार सूट

एसबीआयची कोट्यवधी ग्राहकांना भेट, कर्ज केले स्वस्त, आता तुमचा ईएमआय झाला इतका कमी

Government to consider bringing petrol diesel under GST decision may be taken in 45th GST Council meeting on 17 September