LIC IPOसंदर्भात सरकार 3 दिवसांत घेणार दोन मोठे निर्णय, जाणून घ्या IPO कधी येणार?

एलआयसी

नवी दिल्लीः देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी (LIC-Life Insurance Corporation of India)च्या IPO संदर्भात सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आहे. सरकारने या दिशेने आणखी एक पाऊल उचललेय. कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्तीसाठी निर्गुंतवणूक विभागाने अर्ज मागविलेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 6 ऑगस्ट 2021 आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने या वर्षाच्या जानेवारी 2021 मध्ये आयपीओसमोर त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी अ‍ॅक्ट्युरियल फर्म मिलिमॅन अ‍ॅडव्हायझर्स एलएलपी इंडियाची नियुक्ती केली होती. हा आयपीओ भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो.

गृहविमा व्यवसायात एलआयसीचा बाजारातील हिस्सा 70 टक्क्यांच्या जवळ

एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षात त्याची एकूण मालमत्ता 32 लाख कोटी रुपये होती. गृहविमा व्यवसायात एलआयसीचा बाजारातील हिस्सा 70 टक्क्यांच्या जवळ आहे. एलआयसीमध्ये सध्या सरकारची 100 टक्के भागीदारी आहे.

एलआयसी आयपीओसंदर्भात सरकार अॅक्शन मोडमध्ये

(१) गेल्या 3 दिवसांत सरकारने एलआयसी आयपीओसंदर्भात दोन मोठे निर्णय घेतलेत. मंगळवारी देशाच्या सर्वात मोठ्या विमा कंपनी एलआयसीचा आयपीओ आणण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हा आयपीओ कधी येईल याबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. या मंजुरीनंतर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या आयपीओच्या आकार आणि किमतीबाबत निर्णय घेईल. याशिवाय आयपीओ कधी आणायचा हेदेखील समिती निर्णय घेईल.
(२) निर्गुंतवणूक विभागाने कायदेशीर सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज मागविलेत. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 6 ऑगस्ट 2021 आहे.

जे एलआयसी पॉलिसी घेतात, त्यांनाही याचा फायदा होणार

मोदी सरकारचे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेच्या अधिवेशनात या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते की, एलआयसी आपल्या आयपीओमधील ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करू शकते. इश्यूचा आकार 10% पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाऊ शकतो. कायदेविषयक सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी निर्गुंतवणूक विभागाने अर्ज मागविलेत.

एलआयसीचा आयपीओ कधी येणार?

इंग्रजी वृत्तपत्र फायनान्शियल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अखेरीस म्हणजेच 31 मार्च 2021 पर्यंत एलआयसीचा आयपीओ येऊ शकेल. आयपीओच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के आकार पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असतील. प्रस्तावित आयपीओसाठी सरकारने यापूर्वी आवश्यक कायदेशीर बदल केलेत. या व्यतिरिक्त डिलॉईट आणि एसबीआय कॅप्सची प्री-आयपीओ व्यवहार सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवलेय.

संबंधित बातम्या

SBIकडून कोट्यवधी ग्राहकांसाठी अलर्ट जारी; 16 आणि 17 जुलैला बँकिंग सेवा काही तासांसाठी बंद

5 वर्षांखालील मुलांचंही बनू शकतं आधार कार्ड, अर्जाची नेमकी प्रक्रिया काय?

Government will take two big decisions regarding LIC IPO in 3 days, find out when IPO will come?