कौटुंबिक पेन्शनबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, नेमकं गणित समजून घ्या…
शासनाच्या सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन आणि केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियमांचा आढावा घेण्यात आला.
नवी दिल्ली: कौटुंबिक पेन्शनसंदर्भात सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय, जो पेन्शनधारकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल. याचा मोठ्या संख्येने कौटुंबिक पेन्शनर कुटुंबांना फायदा होईल, ज्यांचे पेन्शन गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये गुंतल्यामुळे थांबवले जायचे आणि त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागायचा, त्यांच्यासाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. कार्मिक मंत्रालयाने याकडे लक्ष वेधले होते, शासनाच्या सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन आणि केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियमांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1972 च्या नियम 54 च्या पोट-नियम (11-सी) मध्ये बदल करण्यात आलाय.
सरकारच्या या निर्णयातील बदल समजून घ्या…
भारत सरकारचे उपसचिव संजोय शंकर यांच्या वतीने ऑफिस मेमोरेंडम देऊन कार्यालयातील या नव्या बदलांची माहिती कार्यालयांना देण्यात आली.
हा जुना नियम होता
– केंद्रीय नागरी सेवा (Pension) नियम, 1972 च्या नियम 54 च्या पोट-नियम (11-C) नुसार, जर एखाद्या शासकीय सेवेच्या किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूवर कौटुंबिक पेन्शन घेण्यास पात्र आहे. परंतु तेथे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा/निवृत्तीवेतनाचा खून झाल्याचा किंवा अशा गुन्ह्याबाबत आरोप लावण्यात आलेले असल्यास या गुन्हेगारी कारवाईच्या निर्णयापर्यंत निवृत्तीवेतन निलंबित करण्यात येत होते.
अशा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तीसह त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही पात्र सदस्यास पेन्शन देणे थांबविण्यात आले होते, जोपर्यंत त्या गुन्ह्याच्या कारवाईचा निर्णय लागत नाही. तसेच या फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्यावर त्या व्यक्तीस कौटुंबिक पेन्शन मिळवून देण्यापासून काढून टाकण्यात आले होते. अशावेळी शासकीय सेवकाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून कौटुंबिक पेन्शन कुटुंबातील इतर पात्र सदस्याला पेशन्स मिळाली असती. पण संबंधित व्यक्तीस नंतर शुल्कातून डिस्चार्ज केले असल्यास सरकारी सेवेच्या मृत्यूच्या तारखेपासून त्या व्यक्तीस कौटुंबिक पेन्शन लागू झाली असती.
कर्मचारी विभागाने तरतुदीचा आढावा घेतला
यासंदर्भात वरील तरतुदींचा कायदेशीर व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत करून कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने पुनरावलोकन केले. या पुनरावलोकनात असे आढळले आहे की, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला, जसे की अवलंबित मुले, पालक इत्यादींना कौटुंबिक पेन्शनची रक्कम नाकारणे न्याय्य नाही आणि ज्यावर गुन्हा दाखल नाही. कारण गुन्हेगारी प्रक्रिया बराच काळ चालू असते आणि कुटुंबातील पेन्शनच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य नसल्यामुळे मृतांच्या पात्र मुले/पालकांना त्रास होतो. म्हणजेच त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो.
हा निर्णय आढावा घेतल्यानंतर घेण्यात आला
आढावा घेतल्यानंतर हे निश्चित करण्यात आले आहे की, कौटुंबिक पेन्शन घेणार्या व्यक्तीवर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या बेबनाव किंवा हत्येच्या आरोपावर आरोपी होईपर्यंत कुटुंबातील इतर कोणत्याही पात्र सदस्यालाच कौटुंबिक पेन्शन देण्यात येईल. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीवर अशा गुन्हेगारीचा आरोप झाला असेल आणि कुटुंबातील दुसरा पात्र सदस्य तिचा अल्पवयीन मुलगा असेल तर त्याला नियुक्त केलेल्या पालकांद्वारे पेन्शन दिली जाईल. तसेच आरोपी आई किंवा मुलाचे वडील कौटुंबिक पेन्शन मागे घेण्यास पालक मानले जाणार नाहीत. जर संबंधित व्यक्ती शुल्कापासून मुक्त झाली तर केसमधून निर्दोष मुक्त होण्याच्या तारखेपासून त्याला पेन्शन रक्कम मिळेल आणि कुटुंबातील दुसर्या सदस्यास पेन्शन त्या तारखेपासून थांबेल. हे आदेश निवेदन देण्याच्या तारखेपासून अंमलात आले आहेत.
संबंधित बातम्या
RD वर सर्वाधिक व्याज देतात ‘या’ बँका, 5 हजार जमा केल्यास वर्षभराने मिळेल भरघोस रक्कम
Adani Group बाबत वाईट बातमी, सेबी आणि DRI कडून चौकशी सुरू, प्रकरण थेट संसदेत
Government’s big decision regarding family pension, understand the math
