देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 28 जून 2022 रोजी जीएसटी काऊंसिलची (GST Council) बैठक सुरु झाली आहे. चंदीगढ (Chandigarh) येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला सर्व राज्याचे अर्थमंत्री हजर आहेत. 1 जुलै 2022 रोजी जीएसटी लागू करण्यास 5 वर्षे पूर्ण होतील. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवस अगोदर जीएसटी परिषदेची ही बैठक होत आहे. ऐनवेळी श्रीनगर येथे होणारी बैठक रद्द करत, ती चंदिगढ येथे ठेवण्यात आली. या बैठकीत काही वस्तूंच्या कर रचनेत(GST Slab) बदल होऊ शकतो. तसेच ई-कॉमर्स पुरवठादारांच्या नोंदणी नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो. ही बैठक आज आणि उद्या म्हणजे 28 आणि 29 जून रोजी होत आहे. दर सहा महिन्यांनी परिषदेची बैठक होते.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी स्लॅब रेटवर (GST Slab Rate) चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विविध राज्यांच्या मंत्र्यांसमोर सरकार या स्लॅबवर चर्चा करणार आहे. यावर निर्णय परिषदच घेईल. पण बैठकीत या मुद्यावर चर्चा होणार आहे. वाढत्या महागाईमुळे कर रचनेत बदलाचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकण्याची मागणीने जोर धरला आहे. परिषदेने गेल्या वेळी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या मंत्र्यासह सात जणांची एक समिती गठित केली होती. ही समिती सरकारला जीएसटी दरांना तर्कसंगत बनवण्याचा सल्ला देणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी या बैठकीत होऊ शकते. तसेच राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याविषयी चर्चा होऊ शकते. उपकर संकलनात तूट असल्याने सरकारने जीएसटी भरपाई निधीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्राने 2020-21 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते राज्यांना वितरीत केले आहे.
ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि रेस कोर्स वर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा विचार या बैठकीत होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समुहाने ही ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि रेस कोर्सवर जीएसटी लागू करण्याची शिफारस केली आहे. एवढेच नाही तर क्रिप्टोकरन्सीवर ही जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. सध्या क्रिप्टो एक्सचेंजला सेवेसाठी 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागत आहे. यात वाढ होणार आहे. मंजुरीनंतर क्रिप्टो करन्सीवर 28 टक्के जीएसटी द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. यासोबतच वॉटर हिटर, चमचा आणि चाकू यांच्यावरील कर वाढवण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे त्यांच्याही किंमती वाढतील. तर प्रिंटरमधील शाई आणि मेडिकल उपकरणांवरील करात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.