व्यवसाय वृद्धीसाठी केंद्र सरकारने पीएम मुद्रा योजना सुरु केली आहे. या योजनेला देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करपासून ते सरकारी योजनांपर्यंत अनेक बदलांची घोषणा केली आहे. त्यात पीएम मुद्रा योजनेसंबंधी महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्जाची मर्यादा 10 लाखांहून 20 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण त्यासाठी ही अट पूर्ण करावी लागणार आहे.
2015 मध्ये सुरु झाली योजना
पंतप्रधान मुद्रा योजनेची सुरुवात 2015 मध्ये झाली होती. जे लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरु करु इच्छितात, त्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे व्यवसाय वाढतील आणि रोजगार वाढीस हातभार लागेल असा उद्देश होता. या अर्थसंकल्पात या योजनेची कर्ज मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे.
आता मिळवा 20 लाखांचे कर्ज
बजेट 2024 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी MSME क्षेत्रात बँकाकडून कर्ज सुविधा वाढविण्यासाठी नवीन व्यवस्था आणण्याची घोषणा केली. मुद्रा कर्ज योजनेची मर्यादा 10 लाखांहून 20 लाख रुपये करण्याचे जाहीर करण्यात आले. सरकारी योजनेत जर व्यवसाय सुरु केला तर कमी व्याजदरावर कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.
पूर्ण करावी लागेल ही अट
निर्मला सीतारमण यांनी पीएम मुद्रा योजनेतंर्गत कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्याचे जाहीर केले. त्याचा फायदा आता व्यावसायिकांना घेता येईल. या योजनेतंर्गत ज्यांनी यापूर्वी घेतलेले कर्ज पूर्णपणे भरले असेल. कर्जाची रक्कम व्याजासहित जमा केली असेल त्यांना दुप्पट कर्ज देण्यात येणार आहे.
तीन श्रेणीत हे कर्ज उपलब्ध होते. पहिले 50 हजार, त्यानंतर 50 हजार ते 5 लाख रुपये, तिसऱ्या श्रेणीत 5 ते 10 लाख रुपये कर्ज देण्यात येत होते. त्याची मर्यादा आता वाढविण्यात आली आहे. आता व्यावसाय करण्यासाठी 20 लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकेल. 18 वर्षावरील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला या योजनेचा फायदा घेता येतो. पण त्यासाठी त्याची क्रेडिट हिस्ट्री चांगली असावी. त्याने यापूर्वी कोणत्याही बँकेचे कर्ज बुडवलेले नसावे, अशी अट आहे.