चिनी मोबाईल कंपन्यांवर आयकर विभागाचा छापा; दिल्लीसह महत्त्वाच्या शहरातील कार्यालयांची झाडाझडती

| Updated on: Dec 22, 2021 | 4:58 PM

चिनी मोबाईल कंपनीच्या देशभरातील प्रमुख कार्यालयांवर आज  आयकर विभागाकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे नेपाळने देखील चीनच्या काही कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकल्याची माहिती समोर येत आहे.

चिनी मोबाईल कंपन्यांवर आयकर विभागाचा छापा; दिल्लीसह महत्त्वाच्या शहरातील कार्यालयांची झाडाझडती
आयकर विभाग
Follow us on

नवी दिल्ली: Income Tax Raids –  चिनी मोबाईल कंपनीच्या देशभरातील प्रमुख कार्यालयांवर आज  आयकर विभागाकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. सकाळी नऊ वाजल्यापासून कारवाईला सुरुवात झाली असून, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, बंगरुळू या प्रमुख शहरांसह अन्य शहरात देखील चिनी मोबाईल कांपन्यांच्या कार्यालयावर छापा टाकण्यात आला आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यामध्ये Xiaomi, ओप्पो सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. मंगळवारी नेपाळमध्ये देखील काही चिनी कंपन्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

भारतातील स्मार्टफोन बाजारपेठेवर चिनचा 70 टक्के ताबा

भारतामध्ये तब्बल 2.5 लाख कोटी रुपयांची स्मार्टफोनची बाजारपेठ आहे. त्यातील सुमारे सत्तर टक्के हिस्सा हा चिनी मोबाईल कंपन्यांनी व्यापला आहे. तसेच भारतामधील टीव्ही कंपन्यांचे मार्केट 30,000  कोटी रुपयांचे आहे. यातील जवळपास 45 टक्के हिस्सा हा चिन कंपन्यांचा आहे. तर इतर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्टच्या उत्पादनामध्ये चिनी कंपन्यांचा दहा टक्के वाटा आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशात सध्या स्थितीमध्ये एकूण 92 चिनी कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यातील 80 कंपन्यांचे काम प्रत्यक्ष सुरू आहे.  सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, या ठिकाणी असलेल्या चिनी कंपन्यांच्या मुख्य कार्यालयावर छापेमारी करण्यात आली आहे.

नेपाळ आणि अमेरिकेतही कारावाई 

नेपाळ आणि अमेरिकेमध्येही चिनी कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. विविध आर्थिक गुह्यांमध्ये दोषी आढळून आल्याने मंगळवारी नेपाळ सरकारने काही चिनी कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट केले आहे. ज्यामध्ये चीन सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थवेस्ट सिव्हिल एव्हिएशन एअरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप आणि  चायना हार्बल इंजीनियरिंग कंपनी यांचा समावेश आहे. तर गेल्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अमेरिकेने देखील चिनच्या तब्बल 13 कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट मध्ये टाकले आहे.

 

संबंधित बातम्या 

पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत होणार का?, अर्थ राज्यमंत्र्यांची संसदेत महत्त्वपूर्ण माहिती

EPFO | ईपीएफओच्या आकड्यांनी पुन्हा पोलखोल; देशात रोजगार निर्मिती घटली, तरुणांची नोकऱ्यांसाठी वणवण

EPFO Balance Enquiry : ईपीएफओ सदस्य ‘या ‘पद्धतीनं चेक करू शकतात ऑनलाइन बॅलन्स