भारतात क्रिप्टोकरन्सीला मिळणार सोने आणि शेअर्ससारखा दर्जा, नियंत्रण SEBI च्या हाती
मिळालेल्या माहितीनुसार, या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी विशेष निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अर्थ मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाने यासाठी आराखडा तयार केल्याचे मानले जात आहे. सरकार आणेल तो कायदा क्रिप्टो ट्रेडिंगला मान्यता देईल, परंतु आभासी चलन पेमेंट आणि व्यवहार म्हणून वापरता येणार नाही.
नवी दिल्लीः क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढत्या लोकप्रियतेदरम्यान सरकार ते कायदेशीर बनवण्यात गुंतलेय. गेल्या आठवड्यात स्वत: पंतप्रधान मोदींनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बसून क्रिप्टोकरन्सीबाबत चर्चा केली होती. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या सभागृहाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, सरकार क्रिप्टोकरन्सीला चलनाचा दर्जा देणार नाही, त्याऐवजी ते बाँड, सोने आणि शेअर्स सारख्या मालमत्ता वर्गांत ठेवता येईल.
क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी विशेष निर्णय घेणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी विशेष निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अर्थ मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाने यासाठी आराखडा तयार केल्याचे मानले जात आहे. सरकार आणेल तो कायदा क्रिप्टो ट्रेडिंगला मान्यता देईल, परंतु आभासी चलन पेमेंट आणि व्यवहार म्हणून वापरता येणार नाही.
सेबी क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करू शकते
सूत्रांनी सांगितले की, क्रिप्टो कायद्याच्या तपशीलांवर काम सुरू आहे, जे पुढील 2-3 आठवड्यांत पूर्ण होईल. सेबी क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करू शकते, जरी यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्याचे नियमन कोणती संस्था करणार, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे.
करविषयक नियमही जारी केले जातील
क्रिप्टो कायद्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीतून कमाईवरील कर नियमनाची माहिती देखील असेल. त्याची लोकप्रियता आणि स्वीकृती लक्षात घेऊन सरकारच्या बहुतेक प्रतिनिधींनी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा सल्ला दिला आहे.
मोदींच्या महत्त्वाच्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सी बंदी घालू नये यावर सर्वांचे एकमत
गेल्या आठवड्यात शनिवारी खुद्द पीएम मोदींनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. या सभेतील बहुतांश लोकांनी ही तंत्रज्ञानाची प्रगती असल्याचे सांगितले. अशा स्थितीत डिजिटल चलनावर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही. सोमवारी संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीने क्रिप्टोकरन्सीच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. या बैठकीतही क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालता कामा नये, मात्र तिचे नियमन होणे गरजेचे आहे, या विचारावर सर्वांचे एकमत झाले.
RBI अजूनही बंदीची मागणी करतेय
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाबद्दल बोलायचे झाल्यास ते डिजिटल चलनाच्या विरोधात आहे आणि त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. आरबीआयचे म्हणणे आहे की, हे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि आर्थिक स्थिरतेला धोका आहे. ते म्हणतात की, या भांडवल नियंत्रणामुळे हळूहळू कमी होत जाईल. एसबीआयच्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सीवर गंभीर चर्चा होण्याची गरज आहे.
संबंधित बातम्या
विमान वाहतूक क्षेत्रात धमाक्याची तयारी, राकेश झुनझुनवालांकडून 2 दिवसांत 1 लाख कोटींचा सौदा
मागील कंपनीचे पीएफ पैसे ट्रान्सफर करायला विसरलात? अशी करा EPF खाती एकत्र
