केंद्र सरकार आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ईपीएफओ सदस्यांची सुविधा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार मास्टरस्ट्रोक मारण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत केंद्रीय कामगार मंत्रालय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन आणि डेबिट कार्ड सारखं एक एटीएम कार्ड देणार आहे. तशा प्रकारच्या हालचाली केंद्रीय स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हे कार्ड मिळाल्यास भविष्यात ईपीएफओ मेंबर्सना पीएफचा पैसा थेट एटीएममधून काढता येणार आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
येत्या मे-जून 2025 पर्यंत ही सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या ईपीएफ मेंबर्सना ईपीएफच्या खात्यातून पैसे काढायचे असेल तर ते पैसे बँक अकाऊंटमध्ये जमा होतात. त्यासाठी 7 ते 10 दिवसाचा कालावधी लागतो. त्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्र एपीएफओकडे जमा करावी लागतात. शिवाय पैसे काढण्यासाठीचं योग्य कारणही द्यावं लागतं. त्यानंतर हा पैसा बँक अकाऊंटमध्ये जमा होतो. पण एटीएम कार्डसारखं कार्ड मिळाल्यावर ईपीएफ धारकांना एटीएममधून थेट पैसे काढणं शक्य होणार आहे.
आणखी मोठा निर्णय होणार
एका माहितीनुसार केंद्र सरकार आणखी मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानावर असलेल्या 12% च्या मर्यादेला हटवण्यावर केंद्रात हालचाली सुरू आहेत. या बदलामुळे कर्मचार्यांना त्यांच्या बचतीच्या आधारावर अधिक योगदान करण्याचा पर्याय मिळू शकेल. पण नियोक्त्याचे योगदान निश्चित राहील. तसेच ते कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या टक्केवारीतून केले जाईल. सध्याच्या स्थितीत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंडात 12% योगदान देतात. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी 8.33% EPS-95 अंतर्गत पेन्शन कपात म्हणून जाते आणि 3.67% EPF मध्ये जात असते.
पेन्शनमध्येही वाढ?
कर्मचारी पीएफ योगदानावर असलेली मर्यादा हटवली जाऊ शकते, तर कर्मचाऱ्यांचे योगदान 12% वरच राहील. या बदलाचा पेन्शन रकमेवर परिणाम होणार नाही. कारण पेन्शन अंशदान देखील 8.33 टक्क्यांवरच स्थिर राहील. पेन्शन रक्कम फक्त तेव्हा वाढेल जेव्हा सरकार पीएफ कपातीसाठी वेतन मर्यादा वाढवली जाईल. ही मर्यादा सध्या 15,000 रुपये आहे. केंद्र सरकार या मर्यादेला 21,000 रुपयेपर्यंत वाढवू शकते, अशी चर्चा आहे. तथापि, कर्मचाऱ्यांचे अधिक योगदान त्यांना 58 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर एक मोठा निवृत्ती निधी मिळण्यास मदत करू शकतो.
ईपीएफओ सदस्यांना स्वेच्छेने पीएफ (वीपीएफ) अधिक योगदान करण्याचा पर्याय देखील आहे. कर्मचारी त्यांच्या अनिवार्य 12 टक्के योगदानापेक्षा अधिक पीएफ कपता करण्याची मागणी करू शकतात. अधिक पीएफ योगदान मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याच्या 100 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. त्यावर मूळ योगदानासारखाच व्याज दर लागू शकतो.