Explained: Online Shopping च्या नव्या कायद्यांचा कुणाल फायदा? वाचा तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर
अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील सारख्या ई-कॉमर्स साईट ऑनलाईन शॉपिंग करतात. ग्राहकांना आकर्षिक करण्यासाठी या सर्व साईट्सकडून वेळोवेळी वेगवेगळ्या ऑफरही देण्यात येतात.
Online Shopping Rules to Change for E-Commerce Companies नवी दिल्ली : अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील सारख्या ई-कॉमर्स साईट ऑनलाईन शॉपिंग करतात. ग्राहकांना आकर्षिक करण्यासाठी या सर्व साईट्सकडून वेळोवेळी वेगवेगळ्या ऑफरही देण्यात येतात. मात्र, आता सरकारच्या याच ऑनलाईन शॉपिंगबाबतच्या नव्या होऊ घातलेल्या नियमांविषयी समजून घेणं आवश्यक आहे. सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांबाबत काही कठोर निर्णय घेऊन त्याची तितक्याच कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा विचार करत आहे. यानुसार आता या ई कॉमर्स साईट्सला फ्लॅश सेल्स करण्यास बंदी घालण्यात येणार येऊ शकते. इतकंच नाही तर ग्राहक संरक्षण कायद्यातही मोठे बदल होणार असल्याची चर्चा आहे (Know all about new rules and regulation about online shopping and E Commerce company).
मंत्रालयाच्या प्रस्तावात कोणत्या तरतुदी?
- सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना DIPP म्हणजे औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाकडे नोंदणी करावी लागेल.
- फ्लॅश सेल्सवरर बंदी. ऑनलाईन शॉपिंगच्या अपारदर्शी पद्धतींवर लगाम लावला जाणार.
- फसवणूक किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी. चुकीचं सामान पोहच झालं तर त्याला कंपनी जबाबदार.
- व्होकल फॉर लोकलला बळ देण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंना प्रोत्साहन आणि प्रधान्य.
- ग्रिव्हिएन्स (तक्रार), नोडल आणि कंप्लायंस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणं, ते भारतीय असावेत.
- शॉपिंगपासून डिलीव्हरीपर्यंत ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवाव्या लागणार.
- ई कॉमर्स नियमांमधील बदलाची गरज काय?
- डिपार्टमेंट ऑफ कंज्‍यूमर अफेयर्सच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे की यासाठी संरक्षणासाठी, सेल्सच्या नावाखाली शोषण थांबवण्यासाठी आणि आरोग्यदायी स्पर्धेसाठी नियमात बदल करण्यात आलेत.मागील 1 वर्षात त्यावर अनेकांच्या सूचना मागवल्या आहेत.
फ्लॅश सेलवर बंदी का? याचा ग्राहकांना फायदा की कोटा?
सरकारच्यावतीने निधी खरे म्हणाल्या, “सर्वसाधारण डिस्काउंट सेलवर बंदी नाहीये. केवळ फ्लॅश सेलवर बंदी असेल. फ्लॅश सेल म्हणजे ई कॉमर्स कंपनी केवळ एक-दोन निवडक विक्रेत्यांना उभं करते. ते विक्रेते एक, तर बॅक टू बॅक सेल करतात. त्यामुळे ग्राहकांकडे कमी पर्याय मिळतात. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांवर परिणाम होतो. या सर्व चुकीच्या पद्धती आहेत. त्यावर नियंत्रण येणं आवश्यक आहे.”
हेही वाचा :
घर खरेदीसाठी मान्सून सगळ्यात चांगली वेळ, कधीही फसवणूक होणार नाही, कारण काय?
Budget 2021 : अर्थमंत्र्यांकडून ‘सरकारी सेल’ची घोषणा, वाचा काय काय विकणार सरकार?
हफ्त्यावर घेतलेलं वाहन विकायचं असेल तर काय कराल?
व्हिडीओ पाहा :
