नवी दिल्ली : आगामी आठवड्यातील शेअर बाजाराच्या (SHARE MARKET) कामगिरीकडे गुंतवणुकदारांचं लक्ष लागलं आहे. घसरणीच्या चक्राला ब्रेक लागून बाजारात तेजीची लाट येणार का? याकडं गुंतवणुकदारांच्या नजरा आहेत. गेल्या महिन्यात परकीय गुंतवणुकदारांचा शेअर विक्रीचा माध्यमातून पैशाचा वाढता ओघ (MONEY WITHDRWAL) सुरू होता. दरम्यान, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात शेअर बाजाराची कामगिरी एकाधिक घटकांवर अवलंबून असणार आहे. जागतिक अर्थपटलावरील घडामोडी, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं स्थान आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती याकडे बाजार गुंतवणुकदारांचे (MARKET INVESTOR) विशेष लक्ष असणार आहे. अर्थजाणकारांच्या मते शेअर बाजारात घसरणीनंतर तेजी निर्माण झाली होती. दीर्घकाळ तेजीच वातावरण टिकून राहण्यात अपयश येत असल्याचं निरीक्षण अर्थजाणकारांनी व्यक्त केलं आहे. स्वस्तिका इन्व्हेस्टमार्टचे रिसर्च हेड संतोष मीना यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक तिमाही समीक्षा, कच्च्या तेलाचे भाव, जागतिक महागाईचे दर यावर शेअर बाजाराचं चित्र अवलंबून असणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक तिमाही धोरणांची येत्या 8 जून रोजी केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वेळी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील वित्तीय आस्थापनांनी गृहकर्जासह अन्य कर्जदारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
येत्या गुरुवारी अमेरिकेन बेरोजगारी आकडे आणि ग्राहक उपभोग निर्देशांकाचे आकडे समोर येणार आहेत. जागतिक अर्थकारणाच्या दृष्टीने ही आकडेवारी अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. कच्च्या तेलाचे भाव देखील सध्या उच्चांकी पातळीवर आहेत.
कच्च्या तेलाच्या भाववाढीच्या आलेखात घसरण न झाल्यास बाजाराच्या कामगिरीवर थेट प्रभाव पडू शकतो. सध्या भारतीय शेअर बाजारात परकीय गुंतवणुकदारांचे शेअर विक्रीचं सत्र कायम आहे. त्यामुळे शेअर बाजारावर अस्थिरतेचं सावट त्यामुळं निर्माण झालं आहे. कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे रुपया गडगडल्यास शेअर विक्रीचं प्रमाण वाढू शकतं. गेल्या आठवड्यात बॉम्बे स्टॉक एक्स्जेंच 30 शेअर्स सेन्सेक्स 884.57 अंकांची वाढ नोंदविली गेली होती.
सॅमको सिक्युरिटीजचे इक्विटी हेड येशा शाह यांनी रिझर्व्ह बँकेचे धोरण महत्वाचं ठरणार असल्याचं म्हटलं आहे. येत्या 6-8 जून दरम्यान रिझर्व्ह बँकेची बैठक होणार आहे. चालू आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचं आर्थिक धोरण महत्वाचं राहणार असल्याचं निरीक्षण अर्थजाणकारांनी व्यक्त केलं आहे.