बजेटआधीचे पडघम : दोन मिनिटांत समजून घ्या, तुमच्या सॅलरीवर किती टॅक्स लागणार?
एखाद्या व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर आयकर विवरण पत्र दाखल करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून आहे. आयकर विभागाने प्रमाणित वजावटची (स्टँडर्ड डिडक्शन) (STANDARD DEDUCTION) रुपरेखा निश्चित केली आहे.
नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी अर्थसंकल्प (ANNUAL BUDGET) सादर होण्यासाठी अवघे दोन आठवडे शिल्लक आहे. इन्कम टॅक्स स्लॅब ‘जैसे थे’ राहणार की बदलणार यावर अर्थजगतात तर्क-वितर्क लढविले जात आहे. आगामी काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर आयकरात सूट मिळण्याची आशा नोकरदारांना आहे. आर्थिक सल्लागारांच्या (ECONOMIC ADVISERS) मते, एखाद्या व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर आयकर विवरण पत्र दाखल करण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून आहे. आयकर विभागाने प्रमाणित वजावटची (स्टँडर्ड डिडक्शन) (STANDARD DEDUCTION) रुपरेखा निश्चित केली आहे. गृहकर्ज, ज्येष्ठ नागरिक करदाते यांसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे. तुमच्या सॕलरीवर नेमकी किती टॕक्स बसेल जाणून घ्या खालील मुद्द्यांच्या आधारे जाणून घ्या-
ITR दाखल करण्याच्या 2 व्यवस्था
सर्वसाधारणपणे ITR दाखल करण्याच्या 2 व्यवस्था उपलब्ध आहेत. पूर्वीची आणि नवी. अर्थसंकल्प 2020 मध्ये कलम 115BAC नुसार नवीन आयकर संरचना अंमलात आणली गेली. आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून व्यक्तिगत आणि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारे निवड केली जाऊ शकते. दोन्ही संरचनेसाठी टॅक्स स्लॅब खालीलप्रमाणे असतील-
1. पूर्वीची (जुनी) व्यवस्था (60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पुरुष-महिलांसाठी)
करपात्र उत्पन्न (रुपयांत) कर दर
• 2,50,000 पर्यंत शून्य
• 2,50,001 ते 5,00,000 5%
• 5,00,001 ते 10,00,000 20%
• 10 लाखांहून अधिक 30%
नोंद: 60 ते 80 वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना 3 लाखांपर्यंत आणि 80 वर्षाहून अधिक वयाच्या नागरिकांना 5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त आहे.
2. दुसरी (नवी) व्यवस्था (प्रत्येक वयोगटाच्या स्त्री-पुरुषांसाठी)
करपात्र उत्पन्न (रुपयांत) कराचे दर
• 2,50,000 पर्यंत करमुक्त
• 2,50,001 ते 5,00,000 5%
• 5,00,001 ते 7,50,000 10%
• 7,50,001 ते 10,00,000 15%
• 10,00,001 ते 12,50,000 20%
• 12,50,001 ते 15,00,000 25%
• 15 लाखांहून अधिक 30%
नोंद: निव्वळ वेतन किंवा अन्य स्त्रोतांमधून प्राप्त उत्पन्नातून बचत, विम्याचे हफ्ते आणि प्रमाणित कपात वजा केल्यानंतर शिल्लक रक्कम करपात्र उत्पन्नात गणली जाते. या उत्पन्नावर कर देय करावा लागतो.
जुनी व्यवस्था कुणाला लाभदायी
>> विमा योजना, आरोग्य विमा किंवा अन्य कर बचत योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्ती
>> मुलीचे आई तसेच वडील किंवा सुकन्या समृद्धी योजना, आयुर्विमा महामंडळाच्या कन्यदान योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्ती
>> घरासाठी कर्ज आणि त्यासाठी EMI देय करणाऱ्या व्यक्ती
>> 80-G अंतर्गत देणगी रक्कम
नवी व्यवस्था कुणासाठी हितकारक
– नवी नोकरी. पगार तुलनेने कमी आणि पैशांची गुंतवणूक नाही
– अन्यत्र गुंतवणूक न करणारे तसेच कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नसणारे जुने कर्मचारी
नव्या व्यवस्थेच्या अटी
– 50 हजार रुपयांच्या प्रमाणित कपातीचा लाभ नाही. एलटीए सवलत देखील मिळणार नाही.
– 80C, 80CCC, 80D, 80DDB, 80E, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG अंतर्गत कर सवलतींचा लाभ मिळणार नाही.
– 80C अंतर्गत एलआयसी, एनएससी, होम लोन, यूलिप, मुलांची शिकवणी फी, पेन्शन फंड, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड ईएलएसएस, बँकांतील मुदत ठेवी, सुकन्या समृद्धी योजनांमधील गुंतवणूक द्वारे कर कपातीचा लाभ घेतला जातो. तर 80 D अंतर्गत आरोग्य विम्यावर देखील कर कपात प्राप्त होते. मात्र, नव्या व्यवस्थेनुसार अशाप्रकारचा लाभ प्राप्त होणार नाही.
संबंधित बातम्या :
…अशी ही गंडवागंडवी! गुंतवणूक हजारात, रिटर्न लाखात; शेअर फसवणुकीचा ‘सोशल’ पॅटर्न!
Gold Price Today : चांदीला लकाकी, सोने वधारले: प्रमुख शहरातील भाव एका क्लिकवर
