मुंबई : मार्चमध्ये एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणे अपेक्षीत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासूनच एलआयसीच्या आयपीओची बाजारात मोठी चर्चा असल्याने गुंतवणूकदारांचेही त्याकडे लक्ष लागले आहे. परंतु यात कोणकोणत्या पोलिसीधारकांना आरक्षण मिळणार याची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे (PMJJBY) पॉलिसीधारक आगामी आयपीओमध्ये सवलतीच्या दरात शेअर्ससाठी पात्र नसल्याचे एलआयसीने (LIC) ने 22 फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट केले होते. तसेच एलआयसीने आपल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, हे एक समूह विमा उत्पादन आहे आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेच्या पॉलिसीधारकांना त्यात सूट मिळू शकत नाही. एलआयसीचे अध्यक्ष एमआर कुमार यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर एलआयसीने आता त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) च्या मसुद्यानुसार, एलआयसीच्या पात्र पॉलिसीधारकांना आयपीओत आरक्षण दिले जाणार असून त्याअंतर्गत प्रति व्यक्तीची 2,00,000 पेक्षा जास्त कमाल बोली नसणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एलआयसीचे चेअरमन यांनी सोमवारी सांगितले, की ‘पीएमजेजेबीवाय’ ग्राहक देखील आयपीओमध्ये पॉलिसीधारकांना उपलब्ध असलेल्या आरक्षणासाठी पात्र आहेत. ‘एलआयसी’ने याबाबत एका दिवसानंतर आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आयपीओ सुरळीत करण्यासाठी, एलआयसीचे भागभांडवल 100 कोटी रुपयांवरून 6,325 कोटी रुपये वाढले होते. 13 फेब्रुवारी रोजी बाजार नियामकने सेबीकडे दाखल केलेल्या ‘डीआरएचपी’ने सांगितले की, अंदाजे 63,000 कोटी रुपयांसाठी सरकारचा 5 टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव आहे.
एलआयसी पॉलिसीधारकांना सूट मिळेल
‘डीआरएचपी’नुसार, 35 टक्के सार्वजनिक ऑफर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असेल, 5 टक्के एलआयसी कर्मचार्यांसाठी राखीव असतील तर सार्वजनिक ऑफरच्या 10 टक्के पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असतील. त्यामुळे, एलआयसी पॉलिसीधारक रिटेल तसेच पॉलिसीधारक या दोन्ही श्रेणींमध्ये अर्ज करू शकणार आहे. एलआयसीचा आयपीओ मार्चपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. एकदा सूचीबद्ध झाल्यानंतर, एलआयसीचे बाजार मूल्य आरआयएल आणि टीसीएस सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या बरोबरीचे असेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, एलआयसीचा आयपीओ बाजारात चर्चेत आहे आणि गुंतवणूकदार त्यात प्रचंड रस दाखवत आहेत. एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असणार आहे. आयपीओसाठी सरकारने या महिन्यात बाजार नियामक सेबीकडे मसुदा दाखल केला आहे. आयपीओच्या माध्यमातून सरकार एलआयसीमध्ये पाच टक्के स्टोक ऑफर करत आहे. या अंतर्गत, सरकार 31.6 कोटी समभाग ऑफर करणार आहे, जे पाच टक्के समभागाच्या समान आहे.
संबंधित बातम्या