LIC IPO : या आर्थिक वर्षातच एलआयसीचा आयपीओ, युद्धपातळीवर सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया सुरू

एलआयसी आयपीओ

LIC IPO Opening Date: सरकार मार्चपर्यंत भारतीय जीवन विमा महामंडळाचा (lIC) बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग (IPO) बाजारात आणणार आहे.  त्याच्या मंजुरीसाठी जानेवारीच्या अखेरीस बाजार नियामक सेबीकडे (SEBI) मसुदा सादर करेल. जुलै-सप्टेंबर 2021 मधील एलआयसीच्या आर्थिक आकडेवारीला अंतिम स्वरूप दिले जात असल्याची माहिती या प्रक्रियेशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने गुरुवारी दिली. याशिवाय निधी वाटपाची प्रक्रियाही सुरू आहे.

मर्चंट बँकर्सची नेमणूक

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीचा आयपीओ पूर्ण करण्यासाठी सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये 10 मर्चंट बँकर्सची नेमणूक केली होती. यामध्ये गोल्डमन सॅक्स, सिटीग्रुप आणि नोमुरा यांचा समावेश आहे. सिरिल अमरचंद मंगलदास यांना कायदेशीर सल्लागार म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. हा आतापर्यंतचा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ मानला जात आहे.”आम्ही या महिन्याच्या अखेरीस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (सेबी) आयपीओ प्रस्तावाचा मसुदा सादर करण्याची अपेक्षा करतो,एलआयसीची जुलै-सप्टेंबर 2021 ची आर्थिक आकडेवारी अंतिम केली जात आहे.  चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एलआयसीचा आयपीओ येईल.” असे या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांने सांगितले.गेल्या वर्षी जुलैमध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. चालू आर्थिक वर्षासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने एलआयसीचा आयपीओ महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. अनेक सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला आतापर्यंत केवळ 9,330  कोटी रुपये उभे करता आले आहेत.

कमाईत मात्र घसरण

IPO येण्यापूर्वीच एलआयसी च्या कमाई मध्ये प्रचंड घसरण नोंदविण्यात आली डिसेंबर महिन्याच्या व्यवसायामध्ये नवीन पॉलिसी विक्रीत 20 टक्के पीछेहाट झाली.  एलआयसीचा व्यवसाय 20.30 टक्के घसरुन 11,434.13 कोटी रुपयांवर आला. तर देशातील इतर सक्रीय 23 खाजगी विमा कंपन्यांच्या व्यवसायात कमालीची वाढ बघायला मिळाली नवीन पॉलिसी व्यवसायांमध्ये या कंपन्यांनी गेल्या डिसेंबर महिन्यामध्ये  29.83 टक्क्यांची वाढ नोंदवून 13,032.33 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला. विमा विनियमन मंडळ (IRDA) मी डिसेंबर महिन्याची आकडेवारी जाहीर केली. यामधील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

निर्गुंतवणुकीसाठी कवायत

विमा क्षेत्रात  FDI चे सध्याचे धोरण भारतीय विमा निगम मधील निर्गुंतवणुकीत अडथळा ठरत आहे. धोरणात आमूलाग्र बदल केला तरच LIC IPO बाजारात दाखल होऊ शकतो.FDI नियमांत बदल करण्यासाठी  डिपार्टमेंट ऑफ फायनेंशियल सिस्टम (DFS) आणि सरकारचे निर्गुंतवणूक खाते( DIPAM) यांच्यांत चर्चा सत्र सुरू आहे. याविषयी दोन बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतर DPIIT, DFS, DIPAM यांच्यांत निर्गुंतवणूक धोरणाविषयी सहमती झाली आहे.FDI नियमांमध्ये बदलासंबंधी चा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तो मंजुरीसाठी कॅबिनेट समोर ठेवण्यात येणार आहे.

कायद्यात विदेशी थेट गुंतवणूकी संबंधी कुठलीच माहिती उपलब्ध नाही 

या बदलाचा थेट फायदा LIC IPO ला सुद्धा मिळणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार  या  जानेवारी शेवटी नियमातील हा बदल लागू करण्यात येईल. तर दुसरीकडे  सार्वजनिक योजनेत FPI, FDI या दोघांच्या प्रवेशाला अनुमती आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, LIC कायद्यात विदेशी थेट गुंतवणूकी संबंधी कुठलीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे SEBI मापदंडासाठी सरकारने निर्गुंतवणुक धोरणात बदलाची कवायत सुरू केली आहे.

इतर बातम्या :

Inflation Rate | महंगाई डायन खाए जात, डिसेंबरमध्ये महागाई दराची मोठी उसळी, साडेपाच टक्क्यांच्या पार

टीसीएसचे पुन्हा ‘बायबॅक’: पाच वर्षातील विक्रमी आकडा, कमाईची बंपर संधी!

चाहूल अर्थसंकल्पाची: स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ? टॅक्स वाचणार, उत्पन्न वाढणार!