LIC IPO: अँकर इन्व्हेस्टरचा बंपर प्रतिसाद, गुंतवणुकीचा 7 हजार कोटींचा टप्पा पार

नवी दिल्ली- एलआयसीच्या बहुप्रतिक्षीत आयपीओच्या (LIC IPO) यशस्वीतेसाठी केंद्र सरकारने सर्वोपतरी पावलं उचलली आहे. जागतिक गुंतवणुकदारांना आकर्षिक करण्यासाठी एलआयसीनं धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. दरम्यान, प्री-प्लेसमेंटच्या (PRE-PLACEMENT) माध्यमातून एलआयसी आयपीओला अँकर इन्व्हेस्टरचा बंपर प्रतिसाद मिळाला आहे. अर्थक्षेत्रातील जाणकरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसी आयपीओत अँकर इन्व्हेस्टरने (ANCHOR INVESTOR) 7000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. एलआयसीनं जागतिक स्तरावरील अँकर इन्व्हेस्टरला निमंत्रण धाडली होती. त्यांच्या माध्यमातून 5630 कोटी रुपये उभारणीचे एलआयसीचं उद्दिष्ट होतं. अपेक्षेपेक्षा अधिक गुंतवणूक एलआयसीच्या खात्यात जमा झाली आहे. केंद्र सरकारने एलआयसी आयपीओ साठी 50-60 अँकर इन्व्हेस्टर्सची निवड केली होती. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आयपीओ बाबत केंद्र सरकार आणि गुंतवणूकदार बँकर्सची बैठकीच्या फेऱ्या सुरू आहेत.

अँकर इन्व्हेस्टर लिस्ट-

तब्बल 20 हून अधिक अँकर इन्व्हेस्टरने गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य व्यक्त केलं आहे.

· नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट

· सिंगापूर सॉवरेन वेल्थ फंड जीआयसी

· एचडीएफसी म्युच्यूअल फंड

· एसबीआय

· आयसीआयसीआय

· कोटक

आयपीओसाठी सारं काही:

भारतीय शेअर बाजारातील अस्थिरतेचा भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा बहुचर्चित एलआयसी आयपीओला फटका बसला आहे. केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सरकार बाजारमूल्य कंपनीच्या एकूण समभागाच्या 5 ते 3.5 टक्क्यांनी कपात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एलआयसी शेअरची किंमत आणखी कमी होणार आहे.

आयपीओ अपडेट- पॉईंट टू पॉईंट:

• आयपीओच्या माध्यमातून सरकार एलआयसीतील 3.5 टक्के भागीदारी विकणार

• पॉलिसी धारकांना 60 रुपये आणि रिटेल आणि कर्मचाऱ्यांना 45 रुपयांचा डिस्काउंट

• आयपीओचा लॉट साईझ 15 शेअर्सचा

• एलआयसीने आयपीओसाठी 902-949 रुपयांचा प्राईस ब्रँड निश्चित

• आयपीओच्या माध्यमातून 22 कोटींहून अधिक शेअर्सची विक्रीचं लक्ष्य

• अँकर गुंतवणुकदारांसाठी 5.9 कोटी, कर्मचाऱ्यांसाठी 15.8 लाख, पॉलिसीधारकांसाठी 2.2 कोटी शेअर

निर्गुंतवणुकीचं मेगा बजेट:

गेल्या आर्थिक वर्षात 78 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले होते. त्यासाठी आयुर्विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा विकून 63 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची तयारी होती. डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. एलआयसीकडे सध्याच्य स्थितीत 28.3 कोटी विमा पॉलिसी आहेत आणि 13.5 लाख प्रतिनिधी अर्थात एजंटचे जाळे आहे.