मुंबई : LIC IPO चा जेवढा गाजावाजा आतापर्यंत झाला आहे, तेवढा कोणत्याच आयपीओचा झालेला नाही, आज येणार उद्या येणार आणि फक्त तो येणार म्हटले तरी गुंतवणुकदारांचे हात सळसळतात. हा आयपीओ मोठ्या कमाईचा जिन ठरु पाहत आहे. अर्थात त्यासंबंधीचे कायदेशीर सोपास्कार पुर्ण करण्यात सरकारी यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात त्यासाठीची कसरत सुरु असून आवश्यक ते कायदेशीर सोपास्कार पार पाडण्यात आले आहे. आता एलआयसी देशातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आयपीओबाबत (The Greatest IPO) एक नवीन माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार, भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आयपीओशी संबंधित सुधारित कागदपत्रं (Draft papers) पुन्हा जमा करू शकते. त्यामुळे या महिन्याच्या अखेरीस ही प्रक्रिया पूर्ण जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चे बोर्ड सदस्य या आठवड्याच्या शेवटी कंपनीची आर्थिक वर्ष 22 च्या (FY22)आर्थिक जमा खर्चाचा पडताळा घेतील. त्याचा ताळेबंद मांडतील. ईटीने दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व घटनाक्रमानंतर विमा कंपनी पुढील आठवड्याच्या मध्यापर्यंत एलआयसी आयपीओशी संबंधित सुधारित कागदपत्रे जमा करु शकते.
‘आयपीओ’शी संबंधित सुधारित कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर 12 मेपर्यंत हा आयपीओ यादीत सुचीबद्ध होऊ शकतो. त्यानंतर याची जोरदार प्रसिद्ध होईल . या महिन्याच्या अखेरीस आयपीओ येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी हा आयपीओ मार्च 2022 अखेर येणार होता. सरकारला या आयपीओ विषयक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करायची आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीची शेअर बाजारात ( LIC Listing) 12 मेपर्यंत सूचीबद्ध होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वार्षिक आर्थिक निकालांना मंजुरी दिल्यानंतर कंपनीचे मंडळ भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (IRDAI) सूचित करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर आयपीओची सुधारित कागदपत्रे सादर केली जाणार आहेत.
एलआयसी आयपीओच्या मसुदा पेपरनुसार, या आयपीओच्या माध्यमातून सरकार कंपनीतील आपला 5 टक्के हिस्सा कमी करणार आहे. जर या आयपीओला बाजारातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला तर सरकार कंपनीतील आणखी 2% हिस्सा विकू शकते. या आयपीओमध्ये कंपनीच्या विमा पॉलिसीधारकांसाठीही वेगळा शेअर ठेवण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात 78 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले होते. त्यासाठी आयुर्विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा विकून 63 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची तयारी होती. डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. एलआयसीकडे सध्याच्य स्थितीत 28.3 कोटी विमा पॉलिसी आहेत आणि 13.5 लाख प्रतिनिधी अर्थात एजंटचे जाळे आहे. नवीन प्रिमियम व्यापारात कंपनीचा बाजारात 66 टक्के हिस्सा आहे.
संबंधित बातम्या :
LIC Policy : परतावा मिळेल 110 टक्के, दरमहा जमा करा मात्र 63 रुपये
12 वर्षांखालील मुलांसाठी LIC ची नवी पॉलिसी, दिवसाला 100 रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक करा…