ऊर्जा मंत्रालयाकडून वीज क्षेत्र वाचवण्यासाठी नवे नियम जारी; आर्थिक भार कमी होणार

Renewable Energy

नवी दिल्लीः ऊर्जा मंत्रालयाने या क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शनिवारी काही नवीन नियम जाहीर केलेत. ऊर्जा क्षेत्रातील विविध भागधारकांकडून आर्थिक दबाव कमी करणे आणि ऊर्जा निर्मितीचा खर्च त्वरित पूर्ण करणे हा या नियमांचा उद्देश आहे. मंत्रालयाने ऊर्जा क्षेत्रातील स्थिरता आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन नियम अधिसूचित केलेत, असे एका निवेदनात म्हटले. याद्वारे भारताला हवामान बदलाप्रति आपली वचनबद्धता पूर्ण करता येणार आहे.

इतर संबंधित समस्यांमुळे खर्चात वाढ झाल्याबद्दल चिंतेत

निवेदनात म्हटले आहे की, वीज क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि इतर भागधारक कायद्यातील बदल, अक्षय ऊर्जेतील कपात आणि इतर संबंधित समस्यांमुळे खर्चात वाढ झाल्याबद्दल चिंतेत आहेत. वीज मंत्रालयाने विद्युत कायदा, 2003 अंतर्गत अधिसूचित केलेले नियम ग्राहक आणि इतर भागधारकांच्या हिताचे आहेत. या नियमांमध्ये वीज (कायद्यातील बदलामुळे खर्चाची वेळेवर वसुली) नियम, 2021 यांचा समावेश आहे. दुसरा नियम विजेशी संबंधित आहे.

वेळेवर पेमेंट करणे आवश्यक

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, कायद्यातील बदलामुळे खर्चाची लवकर वसुली करणे फार महत्त्वाचे आहे, कारण वीज क्षेत्रासाठी वेळेवर पैसे देणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “जगभर ऊर्जा बदलत आहे. भारतानेही या क्षेत्रात बदल करण्याची आपली वचनबद्धता व्यक्त केलीय. भारताने 2022 पर्यंत 175 GW आणि 2030 पर्यंत 450 GW ची अक्षय ऊर्जा क्षमता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांधली.

अक्षय ऊर्जेचे ध्येय साध्य करण्यात मदत

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे नियम देशाला अक्षय ऊर्जेचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करतील, यामुळे ग्राहकांना हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होईल. या अंतर्गत वीजनिर्मिती किंवा पुरवठ्यातील कपातीचे नियमन ज्या पॉवर प्लांटचे ऑपरेशन अनिवार्य आहे, त्यांना लागू होणार नाही.

संबंधित बातम्या

टाटा पॉवर आणि आयआयटी दिल्ली करणार स्वच्छ ऊर्जेसाठी काम, दोन्ही संस्थांमध्ये मोठा करार

ही विदेशी बँक खरेदी करण्याच्या शर्यतीत HDFC, Axis, Kotak महिंद्रा; ‘या’ बँकांमध्ये जोरदार स्पर्धा

Ministry of Energy issues new rules to save power sector; The financial burden will be reduced