चीनशी मैत्री करुन भारताशी पंगा घेणाऱ्या मालदीवला मोदी सरकारने आणखी एक झटका दिला आहे. भारतासोबतच्या मैत्रीला तडा देत मालदीवने त्या ठिकाणी असलेल्या भारतीय लष्कराला परत जाण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपमधील फोटो ट्विट करत पर्यटनासाठी येण्याचे आवाहन केले. त्याच्या मिरच्या मालदीवला झोंबल्या होते. त्यानंतर मालदीवच्या मोहम्मद मुइज्जू सरकारमधील मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. मग भारतात बॉयकॉट मालदीव मोहीम सुरु झाली. त्याचा परिणाम मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. पर्यटनाच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेल्या मालदीवमध्ये जाणारे भारतीय पर्यटकांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. आता या सर्व घडामोडींच्या परिणाम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात दिसून आला. मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या निधीत मोठी कपात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताच्या ‘नेबर्स फर्स्ट’ धोरणाच्या अनुषंगाने भूतानला भरभरुन मदत दिली आहे. भूतानसाठी 2068 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात केली आहे. मालदीवला गतवर्षी 770 कोटी रुपयांचा निधी दिला होतो. तो यंदा 400 कोटी रुपये करण्यात आला आहे. मालदीवला वाटप करण्यात आलेल्या निधीतील दोन्ही देशांमधील संबंध तणावाखाली असताना कपात करण्यात आली आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाला या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात एकूण 22,154 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीची तरतूद 29,121 कोटी रुपये होती. फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात परराष्ट्र मंत्रालयालाही अशीच तरतूद करण्यात आली होती.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, मालदीवसाठी केलेली तरतूद आता केवळ 400 कोटी रुपये आहे. भूतानसाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 2068 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर गेल्या वर्षी ही रक्कम 2398 कोटी रुपये होती.
अफगाणिस्तानशी भारताचे विशेष संबंध चालू ठेवत त्या देशासाठी 200 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय मदत राखून ठेवण्यात आली आहे. 2023-24 मध्ये अफगाणिस्तानसाठी 220 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.