नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक जगतात मोदी सरकार अल्पबचत योजनांवरील (Small Saving Schemes) व्याजदरात कपात करणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. प्रत्येक तिमाहीत केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांवरील व्याजदराचा आढावा घेतला जातो. आतादेखील एप्रिल-जून तिमाही संपत असल्याने केंद्र सरकारची बैठक होईल. (Modi govt may cut down interest rates on small saving schemes from 1 July 2021)
या बैठकीत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि सुकन्या समृद्धी योजनांच्या व्याजदराबाबत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून बँकांमधील मुदत ठेव योजनांवरील व्याजदर कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर घटल्यास सामान्य गुंतवणुकदारांच्या चिंता वाढणार आहेत.
टॅक्स, बँकिंग, सिलेंडरचे दर; 1 जुलैपासून मोठ्या बदलांची शक्यता, जाणून घ्या सर्वकाही
मोदी सरकार पुढच्या तिमाहीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सध्या देशातील महागाई आणि इंधनाचे दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. अशा परिस्थितीत अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करुन मोदी सरकार आगीत आणखी तेल ओतणार नाही, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
सध्याच्या घडीला देशात मुदत ठेवींवरील (Fixed Deposite) व्याजदर निचांकी स्तरावर आहेत. नेट रिटर्न्सचा विचार करायचा झाल्यास मुदत ठेवींवर सध्या नेगेटिव्ह रिटर्न्स मिळत आहेत. त्यामुळेच आता मोदी सरकार अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचे धाडस करणार नाही, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
संबंधित बातम्या :
अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे मोदी सरकारने ‘तो’ आदेश काढला; निर्मला सीतारामन यांची सारवासारव
(Modi govt may cut down interest rates on small saving schemes from 1 July 2021)