नवी दिल्ली: काही महिन्यांपूर्वी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमुळे लांबवणीवर पडलेल्या अल्पबचत योजनांवरील (Small Saving Schemes) व्याजदर कपातीच्या निर्णयाची मोदी सरकारकडून आता अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल महिन्यात अर्थखात्याने याविषयी घोषणा केली होती. मात्र, ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर या निर्णयामुळे भाजपवर प्रचंड टीका झाली होती. त्यामुळे राजकीय नुकसान होण्याचा धोका लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने एका रात्रीत हा निर्णय रद्द केला होता. (Modi govt may cut down interest rates on small saving schemes from 1 July 2021)
मात्र, आता मोदी सरकार 1 जुलैपासून अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करू शकते. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून बँकांमधील मुदत ठेव योजनांवरील व्याजदर कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर घटल्यास सामान्य गुंतवणुकदारांच्या चिंता वाढणार आहेत.
त्यामुळे आता सामान्य गुंतणुकदारांना अधिक व्याजदर हवा असल्यास संबंधित योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अवघे काही दिवसच शिल्लक आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), मासिक उत्पन्न योजना (MIS) अशा योजनांमध्ये 1 ते 5 वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करुन चांगले व्याज मिळवता येईल.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (1 एप्रिल ते 30 जून 2021) नवे व्याजदर जाहीर करण्यात आले होते. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर 0.7 टक्क्याने कमी करून 6.4 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता.
पोस्टाच्या बचत खात्यावरील वार्षिक व्यादजर 4 टक्क्यावरुन 3.5 टक्के करण्यात आले होते. तर एक वर्षांच्या मुदतठेवींवरील व्याजदर 5.5 वरून 4.4 टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज 7.4 वरून 6.5 टक्के करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर 6.8 वरून 5.9 टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर 6.9 टक्क्यांवरून 6.2 टक्के करण्यात आले होते. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
संबंधित बातम्या :
अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे मोदी सरकारने ‘तो’ आदेश काढला; निर्मला सीतारामन यांची सारवासारव
(Modi govt may cut down interest rates on small saving schemes from 1 July 2021)