नवी दिल्लीः पेन्शन मिळवणाऱ्या लाखो पेन्शनर्सच्या खात्यात जास्त पैसे येऊ शकतात. कर्मचारी पेन्शन योजनेची (EPS) 15,000 रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. खासगी क्षेत्रातील संघटित क्षेत्राच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मासिक पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी 1995 मध्ये कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) सुरू करण्यात आली. ईपीएफ स्कीम 1952 नुसार, कोणतीही संस्था ईपीएसमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्याच्या 12 टक्के वाट्यापैकी 8.33 टक्के योगदान जमा करते. जेव्हा कर्मचारी 58 वर्षांचे वय पूर्ण करतो, तेव्हा तो कर्मचारी या EPS पैशातून मासिक पेन्शनचा लाभ मिळवू शकतो.
EPFO मध्ये 23 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक आहेत, ज्यांना दरमहा 1,000 रुपये पेन्शन मिळते. तर पीएफमध्ये त्यांचे योगदान त्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहे. सुधारणा करण्यापूर्वी जास्तीत जास्त निवृत्तीवेतन 6,500 रुपये होते. निवृत्तीवेतनधारकाचा पगार नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्या परस्पर पर्यायावरच्या उच्च पगारावर आधारित पेन्शन होण्यास अनुमती देतो. 2014 च्या सुधारणेने जास्तीत जास्त पेन्शनयोग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आलेय. पेन्शनयोग्य वेतनाची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये आहे. अशा परिस्थितीत दरमहा जास्तीत जास्त 1250 रुपये पेन्शन फंडात जमा करता येतात. जर पेन्शनमधून 15,000 रुपयांची मर्यादा काढली गेली तर 7,500 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळू शकते. पण यासाठी ईपीएसमध्ये नियोक्त्याचे योगदानही वाढवावे लागेल.
ईपीएफओच्या नियमानुसार, जर कर्मचाऱ्याने 6 महिन्यांपेक्षा कमी काळ काम केले असेल, तर पेन्शनचे पैसे काढण्यात अडचण येऊ शकते. नियमानुसार, जर 6 महिने म्हणजेच 180 दिवसांचे शुल्क कमी असेल तर तुम्ही फक्त पीएफची रक्कम काढू शकाल. पण पेन्शनमध्ये जमा केलेली रक्कम तुम्हाला मिळणार नाही.
जर तुमची नोकरी 9 वर्षे आणि 6 महिन्यांपेक्षा जास्त झाली असेल तर ते पेन्शनचे हक्कदार मानले जातात. कारण 10 वर्षांच्या सेवेनंतर तुम्हाला पेन्शन मिळू शकते. निवृत्तीनंतरच पेन्शनचा लाभ सुरू होईल. तुम्हाला या पेन्शनचा लाभ 58 वर्षांनंतर आयुष्यभर मिळेल. याआधी जर गरज असेल तर तुम्ही पीएफची रक्कम काढू शकता.
संबंधित बातम्या
गॅस सिलिंडरवर सबसिडी मिळतेय की नाही; घर बसल्या समजून घ्या
EPFO कडून व्याजाच्या पैशाबद्दल मोठी माहिती, जाणून घ्या पैसे कधी मिळणार?
More money will come into the hands of millions of pensioners, as the Supreme Court prepares for a major decision