मुंबई: कोरोना काळात प्रत्येकालाच आपल्या भविष्याची चिंता आहे. यामुळे अनेकजण त्यांच्या भविष्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक करत आहे. जर तुम्हीही गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर बाजारात बचत आणि गुंतवणूकीच्या अनेक योजना उपलब्ध आहे. पण सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून बहुतेक लोक हे सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. अशा लोकांसाठी काही लोकप्रिय सरकारी बचत योजनांमध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजनेचा समावेश होतो.
तुम्हाला या योजनांमध्ये नक्कीच चांगले परतावा मिळेल. तसेच, त्यात गुंतवलेला पैसाही पूर्णपणे सुरक्षित आहे. जर बँकेने डिफॉल्ट केले तर तुम्हाला फक्त 5 लाख रुपये परत मिळतील. पण पोस्ट ऑफिसमध्ये असे नाही. या व्यतिरिक्त, पोस्ट ऑफिस बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक अगदी कमी रकमेने सुरू केली जाऊ शकते.
पोस्ट ऑफिस लघु बचत योजनांमध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) देखील समाविष्ट आहे. तुम्ही या योजनेत गुंतवणूक करून करमुक्तीचा लाभ देखील घेऊ शकता. आम्हाला या योजनेबद्दल तपशीलवार माहिती द्या.
पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेमध्ये दरवर्षी 6.8 टक्के व्याज दिले जात आहे. तथापि, ते केवळ मॅच्युरिटीवर दिले जाईल. जर तुम्ही या योजनेत 1,000 रुपये गुंतवले तर पाच वर्षांनंतर ही रक्कम 1389.49 होईल. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात किमान 1,000 रुपयांची गुंतवणूक करता येते. गुंतवणूक 100 रुपयांच्या पटीत करावी लागेल. योजनेत गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा नाही.
या पोस्ट ऑफिस योजनेअंतर्गत, एक प्रौढ, तीन प्रौढांपर्यंत मिळून संयुक्त खाते उघडू शकतात. अल्पवयीन किंवा मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तीच्या वतीने पालक आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अल्पवयीन स्वतःच्या नावावर खाते उघडू शकतात.
पोस्ट ऑफिसच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात जमा केलेल्या रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत कपातीसाठी दावा केला जाऊ शकतो. ठेवीच्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर ठेव मॅच्युअर होईल.या योजनेत एखादी व्यक्ती कितीही खाती उघडू शकते. सुरक्षा म्हणून गहाण किंवा हस्तांतरित केले जाऊ शकते. यासाठी संबंधित व्यक्तीला संबंधित पोस्ट ऑफिसमध्ये योग्य अर्ज सादर करावा लागतो. यासह, ज्याला तो गहाण ठेवत आहे त्याच्याकडून त्याला मंजुरीचे पत्रही द्यावे लागेल.
ही योजना 5 वर्षापूर्वी काही विशिष्ट परिस्थितीत बंद केली जाऊ शकते. खातेधारकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा संयुक्त खाते झाल्यास, सर्व खातेधारकांचा मृत्यू झाल्यास खाते परिपक्वतापूर्वी बंद करता येते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते बंदही करता येते.
इतर बातम्या:
मोदी सरकारच्या e-Shram पोर्टलला मोठा प्रतिसाद, अवघ्या दोन महिन्यांत 3 कोटी कामगारांची नोंदणी