नोटाबंदीच्या पाच वर्षानंतरची अवस्था; रोख व्यवहारात वाढ, नागरिकांकडे चलनाचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक साठा

नोटाबंदी

मुंबई: मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील सर्वाधिक धडाडीचा आणि उलथापालथ घडवणारा निर्णय म्हणून नोटाबंदीचे वर्णन केल्यास वावगे ठरणार नाही. देशातील काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी आणि रोख स्वरुपात होणाऱ्या बेनामी व्यवहारांना चाप लावणे हे नोटाबंदीचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र, आज पाच वर्षानंतरची परिस्थिती पाहता या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला का, अशी शंका निर्माण झाली आहे.

नोटाबंदीच्या पाच वर्षानंतर रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. तसेच देशातील नागरिकांकडे असणारा चलनाचा साठा विक्रमी पातळीला पोहोचला आहे. 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी नागरिकांकडे 28.30 लाख कोटी रुपयांचा साठा नोंदवण्यात आला. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी हाच साठा 17.97 लाख कोटी रुपये होता. या पातळीपेक्षा सध्याचा चलनसाठा 57.48 टक्क्यांनी जास्त आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीनुसार, 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात लोकांकडे असलेल्या चलनात 15,582 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यात वार्षिक आधारावर 8.5 टक्के किंवा 2.21 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर, लोकांकडे असलेले चलन, जे 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी 17.97 लाख कोटी रुपये होते, ते जानेवारी 2017 मध्ये 7.8 लाख कोटी रुपयांवर घसरले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशभरात नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे चलनातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या होत्या. यानंतर 500 रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या होत्या.

रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून रोखीच्या व्यवहरांचे प्रयत्न करणी करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, तरीही व्यवस्थेतील रोख चलनाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे पेमेंटचे डिजिटायझेशन आणि विविध व्यवहारांमध्ये रोखीच्या वापरावर बंदी घालण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनने लोकांकडे चलनाचा साठा वाढण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. जगभरातील देशांनी फेब्रुवारीमध्ये लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि भारत सरकारनेही मार्चमध्ये लॉकडाऊनची घोषणा केली. लोकांनी त्यांच्या किराणा आणि इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी रोख साठा करण्यास सुरुवात केली.

संबंधित बातम्या:

पेट्रोल, डिझेलवरील Excise Duty म्हणजे नेमकं काय?, ज्यातून सरकारची दररोज करोडोंची कमाई

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्याने मोदी सरकारची ‘दिवाळी’; सरकारी तिजोरीत 1.71 लाख कोटींची भर

देशातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल 120 रुपये तर डिझेल 110 रुपयांपलीकडे; जाणून घ्या कारण