आज पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात (Petrol-Diesel Price) कोणताही बदल झाला नाही. राजधानी दिल्लीत आज पेट्रोलचा दर (Petrol price in Delhi) 96.72 आणि डिझेलचा दर 89.62 रुपये प्रति लिटर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एक लिटर पेट्रोलसाठी 111.35 आणि डिझेलसाठी 97.28 रुपये मोजावे लागतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इंधनावरील अबकारी करात (VAT) कपात करण्याची घोषणा सोमवारी केली. पेट्रोल- डिझेलवरील अबकारी कर लवकरच कमी करण्यात येईल, कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील इंधन दर कमी होऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान चेन्नईमध्ये पेट्रोल 102.63 आणि डिझेलचा दर 94.24 रुपये इतका आहे. तर कलकत्तामध्ये पेट्रोलची किंमत 106.03 आणि डिझेलची किंमत 92.76 रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचा दर 111 डॉलर इतका आहे. सध्याच्या दरात प्रति बॅरेल 40 डॉलर घट होत नाही, तोपर्यंत विंडफॉल टॅक्स मागे घेण्यात येणार नाही, असे महसूल सचिव तरूण बजाज यांनी स्पष्ट केले.
याचाच अर्थ कच्च्या तेलाचे दर 70 डॉलर पर्यंत घसरत नाहीत , तोपर्यंत सरकार कर मागे घेण्याचा विचार करणार नाही. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारे 1 जुलै रोजी, पेट्रोल, डिझेल आणि एअर टरबाइन फ्युएलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये, 13 रुपये आणि 6 रुपयांची एक्स्पोर्ट ड्युटी लावण्याची घोषणा केली होती.
याप्रकारे सरकारचा डोमेस्टिक सप्लाय वाढवायचा विचार असून सोबतच तिजोरीतही भर पडेल. दर दोन आठवड्यांनी विंडफॉल टॅक्सचा आढावा घेणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. डोमेस्टिक क्रूड ऑईलच्या निर्मितीवरही प्रति टन 23250 रुपये अतिरिक्त कराची घोषणा सरकारने केली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यामुळे महसूलात जी घट होत होती, त्याच्या 85 टक्के रक्कम यातून वसूल करण्यात येईल. 21 मे रोजी सरकारने पेट्रोल (Excise duty cut on Petrol)आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 8 रुपये आणि 6 रुपये प्रति लिटर कपात केली होती. या कपातीमुळे सरकारला वर्षभरात एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे तेव्हा सांगण्यात आले होते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड तसेच खासगी क्षेत्रातील वेदांत लिमिटेडच्या केअर्न ऑईल आणि गॅसच्या कच्च्या तेलाच्या उत्पन्नावरील करामुळे आणि 2.9 कोटी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनामुळे सरकारला दरवर्षी 67,425 कोटी रुपये मिळतील. रिपोर्टनुसार, सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षातील उर्वरित ९ महिन्यांत सरकारला सुमारे 52 हजार कोटी रुपये मिळतील.