भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा ग्राहक, कर्जदारांची घोर निराशा केली. त्यांना रेपो दरात कपात होऊन कर्जावरील हप्ता कमी होण्याची आशा होती. पण वाढलेल्या महागाईने या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले. नवीन आर्थिक वर्षात ही रेपो दरात काहीच बदल न करुन आरबीआयने सप्तपदी पूर्ण केली. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सहाव्यांदा केंद्रीय बँकेने रेपो दर 6.50 कायम ठेवला होता. पेट्रोल-डिझेल, एलपीजीच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. पण अन्नधान्याच्या किंमती अजूनही चढ्याच आहेत. गेल्या दोन वर्षांत डाळी, तांदळाने, साखरेने, गव्हाने तर इतर चीज वस्तूंनी सरकारचे नाकेनऊ आणले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात टोमॅटो, कांदा, लसूण, आलू, अद्रक आणि इतर भाजीपाल्याच्या किंमतींनी ग्राहकांची दमछाक केली होती.
रेपो दर कायम ठेवण्याची सप्तपदी
रेपो दर गेल्या एक वर्षांपासून जैसे थे आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर 5 एप्रिल रोजी हा निर्णय जाहीर झाला. गेल्या सहा वेळा रेपो दर जैसे थे ठेवण्याची कामगिरी आरबीआयने केली होती. सातव्यांदा हा दर जैसे राहण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्ता केला होता. अमेरिकन केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याज दर कपातीचे संकेत दिल्याने, त्याचा दबाव पण आरबीआयवर असण्याची दाट शक्यता होती. त्यातच लोकसभा निवडणूक 2024 मुळे रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता होती, पण हा अंदाज चुकला. सध्या रेपो दर हा 6.5 टक्के असाच आहे. त्यात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आरबीआयच्या पतधोरण समितीने जाहीर केले आहे.
महागाईचा कहर
SBI रिसर्च रिपोर्टमध्ये समूहाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी महागाईमुळे आरबीआय रेपो दरात बदल करण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले होते. इंधन किंमती, अन्नधान्यातील चढउताराचे सत्र या सर्वांचा परिणाम महागाईवर दिसून येत आहे. किचन बजेट तर पार कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे CPI हा महागाई निर्देशांक 5 टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता. तो आज खरा ठरला.
असा वधारला रेपो दर
एका वर्षापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही. हा दर कायम आहे.