नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलचे (petrol and diesel) दर गगनाला भिडले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य माणूस त्रस्त झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश हा जीएसटीच्या (GST) कक्षेत करण्यात येणार असल्याच्या चर्चा देखील होत्या. इंधनाचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत झाल्यास इंधन स्वस्त होईल अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. मात्र आता पेट्रोल, डिझेलचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेत होणार का? याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत माहिती दिली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश हा जीएसटीमध्ये करण्यात यावा असा कोणताही प्रस्ताव जीएसटी परिषदेकडून देण्यात आला नव्हता. मात्र इंधनाचा समावेश हा जीएसटीमध्ये करण्यात यावा अशा काही सूचना इतर ठिकाणावरून मिळाल्या होत्या. या सूचनांच्या आधारे सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश हा जीएसटीमध्ये करण्याचा दृष्टीने विचार करत होते. मात्र इंधनाचा समावेश हा जीएसटीमध्ये करण्यासाठी राज्यांचा देखील विरोध आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारल्या जाणाऱ्या उत्पन्न शुल्कामधून देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येतो. पंकज चौधरी यांनी संसदेमध्ये विचारण्यात आलेल्या एका लेखी प्रश्नला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
पुढे बोलताना चौधरी म्हणाले की, पेट्रोल, डिझेलचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, महागाई, कच्च्या तेलावर लावण्यात येणारे आयात शुल्क अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे ठरत असतात. त्यामुळे इंधनाचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेत करणे हे अवघड काम आहे. जीएसटी परिषदेकडून पेट्रोल. डिझेलचा समावेश हा जीएसटीच्या कक्षेत करावा असा कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यात आला नव्हता. मात्र पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणात यावेत यासाठी इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत कसे आणता येईल यावर विचार सुरू असून, लवकरच नैसर्गिक गॅस आणि एविएशन टर्बाइन फ्यूल ‘एटीएफ’ला जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते असे त्यांनी म्हटले आहे.
EPFO Balance Enquiry : ईपीएफओ सदस्य ‘या ‘पद्धतीनं चेक करू शकतात ऑनलाइन बॅलन्स