मुंबई: गेल्या काही दिवसांमध्ये देशभरात इंधनाच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलने शंभरी ओलांडली असून डिझेलही त्याच मार्गावर वाटचाल करत आहे. त्यामुळे आता पेट्रोल (Petrol Price) आणि डिझेलला (Diesel Price) वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्याच्या कक्षेत आणून या किंमती कमी केल्या जाव्यात, अशी मागणी होत आहे. (Petrol and diesel price in India)
मात्र, केंद्र सरकारने याबद्दल अद्याप कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. परंतु, आता केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या जीएसटी समावेशाबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती एस. मणिकुमार आणि न्यायमूर्ती Shaji P Chaly यांच्या खंडपीठाने सहा आठवड्यांच्या आतमध्ये हा निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार काही निर्णायक पावले उचलणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे (Petrol-Diesel Price) त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी येत्या 8 ते 10 दिवसांत सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकतं. ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये फ्लेक्स-फ्यूल इंजन (Flex-fuel Engine) अनिवार्य करण्याचा सरकार विचार करत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, हे पाऊल उचलल्याने शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian economy) चालना मिळेल.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे रोटरी जिल्हा परिषदेला (Rotary District Conference 2020-21) संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, पर्यायी इंधन इथेनॉलची (Ethanol) किंमत प्रति लीटर 60-62 रुपये इतकी आहे तर देशाच्या अनेक भागांत पेट्रोलची किंमत (Petrol Price) प्रति लीटर 100 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे इथेनॉल वापरुन भारतीयांना प्रति लीटर 30 ते 35 रुपयांची बचत करता येईल.
इतर बातम्या
सर्वसामान्यांना दिलासा, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन परवानासह इतर कागदपत्रांबाबत मोठा निर्णय
जुलैपासून Maruti Suzuki च्या सर्व गाड्या महागणार, त्याआधीच बंपर डिस्काऊंटसह वाहन खरेदीची संधी