नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. ही योजना सुरु झाल्यापासून अनेक बोगस शेतकरी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या नियमांत काही बदल केले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभासाठी रेशनकार्ड अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या रेशनकार्डसह आधार कार्ड, बँक पासबूक आणि PM-KISAN संकेतस्थळावरील घोषणापत्र इत्यादी कागदपत्रे जमा करावी लागतील.
गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा दहावा हप्ता कधी मिळणार याची वाट पाहत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 15 डिसेंबरला हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळू शकतात. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत देशातील पात्र शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचे वार्षिक अनुदान दिले जाते. हे पैसे तीन टप्प्यांमध्ये दिले जातात.
उत्तर प्रदेशातील बरेलीत 55,243 अपात्र शेतकरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जाणार नाहीत. सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा स्तरावर तपास करण्यात आला. ज्यामध्ये ही फसवणूक उघडकीस आली. या प्रकरणात अपात्रांना जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने वसुली नोटीसा दिल्या जात आहेत. वसुलीनंतर हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल.
* तुम्हाला प्रथम पंतप्रधान किसान सन्मान योजना या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागणार आहे.
* आता ‘फार्मर्स’ कॉर्नरला जा.
* येथे आपल्याला ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागणार आहे.
* आधार क्रमांक समाविष्ट करावा लागणार आहे.
* त्याच वेळी कॅप्चा कोड घालून राज्याची निवड करावी लागते आणि मग पुढची प्रक्रिया ही करावी लागणार आहे.
* आपल्याला आपली संपूर्ण वैयक्तिक माहिती या स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे.
* बँक खात्याचा तपशील आणि शेतीशी संबंधित माहिती देखील भरावी लागेल.
* मग तुम्ही फॉर्म सादर करू शकता.
आता तरी खाद्यतेलाचे दर कमी होतील का? आयातशुल्क कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
प्रतीक्षा संपली..! ‘या’ तारखेला जमा होणार पी.एम. किसान सन्मान योजनेचा निधी तुमच्या खात्यावर
खूशखबर! पीएम किसानचे पैसे दुप्पट होणार, 2000 ऐवजी 4000 मिळणार, सरकारची नेमकी योजना काय?