नवी दिल्ली : कोरोना (Corona) काळात गरिबांची उपासमार होऊ नये आणि त्यांना हक्काचे राशन (Ration) मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) भगीरथ प्रयत्न केले. केंद्र सरकारच्या दाव्यानुसार, देशातील 80 कोटी गरीब जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला. केंद्र सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana) सुरु करण्यात आली केली होती. तेव्हापासून या योजनेत गरिबांना मोफत राशन देण्या येत आहे. याप्रकारे देशाने मोठा विक्रम केला आहे. गुरुवारी केंद्र सरकारने या योजनेवरील खर्चाचा तपशील सार्वजनिक केला.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुरुवारी या योजनेतंर्गत एप्रिल 2020 पासून गरिबांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. आतापर्यंत या योजनेवर केंद्र सरकारने 3.9 लाख कोटी रुपये खर्च केल्याचे कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
PMGKAY योजना एप्रिल 2020 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. दरम्यान कोविडच्या तीन लाटांनी देशाला हादरवले. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ही योजना डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली होती.
सातव्या टप्प्यात ही योजना तीन महिन्यापर्यंत वाढविण्यात आली. या योजनेला सातव्यांदा मुदत वाढ देण्यात आली आहे. योजनेतंर्गत केंद्र सरकारने दर महिन्याला 80 कोटी गरीब जनतेला पाच किलो गहू आणि तांदळाचा मोफत पुरवठा करते. राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा अधिनियमांतर्गत (NFSA) अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येतो.
या सरकारी योजनेतंर्गत आतापर्यंत 3.90 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च आला आहे. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात 1,118 लाख टन अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले आहे. तर केंद्र सरकारने हमीभावावर 2.75 लाख कोटी रुपयांच्या पिकांची खरेदी केली आहे. हा एक विक्रम आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या दाव्यानुसार, एक देश, एक राशन कार्ड या महत्वकांक्षी योजनेतंर्गत गरीब जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही योजना देशातील 36 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये देशातील 80 कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.