नवी दिल्ली : भारतीय लोक परंपरागत बचत योजनांमध्ये (Small Saving Schemes) पै-पै जोडतात. कोट्यवधी गुंतवणूकदार पोस्ट खाते (Post Office) आणि बँकांमधील (Bank) बचत योजनांमध्ये रक्कम गुंतवतात. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ हा मंत्र भारतीय गुंतवणूकदार मनापासून जपतात. वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी बचतीचा सोडलेला संकल्प ते नेहमीच कसोशीने पाळतात. सरत्या वर्षाच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात केंद्र सरकारने (Central Government) टपाल खात्यात बचत करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना गिफ्ट दिले. आता बँका त्यांच्या ठेवीदारांना फायदा मिळवून देतील का? बचतीवर व्याज दर वाढवतील का? याची चर्चा रंगली आहे.
केंद्र सरकार अल्पबचत योजनांमध्ये तिमाही आढावा घेऊन व्याजदराविषयी घोषणा करते. शुक्रवारी केंद्र सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provident Fund) सोडून इतर सर्व योजनांच्या व्याजदरात 0.20 ते 1.10 टक्क्यांची वाढ केली. नवीन दर हे जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी लागू असतील.
केंद्र सरकारने पोस्ट कार्यालयाच्या मुदत ठेव योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. पोस्टाच्या मुदत ठेव योजनेवर 1.10 टक्के अधिक व्याज मिळेल. तर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्क्यांऐवजी 7 टक्के तर ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर 7.6 टक्क्यांऐवजी 8 टक्के व्याज मिळेल. किसान विकास पत्रावर 6.7 ऐवजी 7.1 टक्के व्याजदर मिळेल.
टपाल खात्याच्या अल्पबचत योजनांवर व्याजदर वाढले असताना, बँकांच्या व्याजदर वाढीविषयी गुंतवणूकदार, ठेवीदारांना आशा लागली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात वाढ केल्यानंतर अनेक बँकांनी मुदत ठेव योजनांवरील व्याज दरात वाढ केली. बँकेच्या एफडीवरील व्याजदरात मे 2022 पासून सातत्याने वाढ होत आहे.
पोस्ट कार्यालयाच्या अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी ते मार्च 2023 या दरम्यान व्याजदर वाढविले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा टपाल खात्यातील अल्पबचत योजनांमधील गुंतवणूकदारांना फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे बँकांवरही व्याजदरात वाढ करण्याविषयी दबाव वाढला आहे. याविषयीचा निर्णय लवकरच बँका घेण्याची शक्यता आहे.