मुंबईः गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत अनेक प्रकल्प येत आहेत. तसेच जुन्या प्रकल्पांचाही पुनर्विकास होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अशा प्रकल्पबाधितांसाठी मुंबई महापालिकेनं मोठी घोषणा केलीय. मुंबईतील प्रकल्पबाधितांना घराऐवजी आता आर्थिक मोबदला मिळणार आहे. कमीत कमी 13 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत हा आर्थिक मोबदला मिळू शकतो.
मुंबई महापालिकेचे विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेले निवासी, महापालिकेच्या मोडकळीस आलेल्या धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरू यांना नव्या धोरणाचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेनं पर्यायी निवासी घरांऐवजी आर्थिक ऐश्चिक मोबदला देण्याचे धोरण आखले आहे. हे धोरण स्थायी समितीसमोर मंजुरीकरिता ठेवण्यात आले आहे.
सध्या मुंबईतील महापालिकेच्या विकासकामांमध्ये अडथळे येऊ नयेत, कामे जलदगतीनं व्हावीत याकरिता हे धोरण आखण्यात आले. मुंबईत सध्या प्रकल्पाबाधितांची संख्या 36 हजार 200 एवढी आहे. प्रकल्पाबाधितांकरिता एकूण 40 हजार पर्यायी निवासस्थानांची गरज भासणार आहे. मात्र, एसआरए आणि एमएमआरडीएकडून एवढ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येनं पीएपी घरे महापालिकेला उपलब्ध होत नाहीयेत. शिवाय प्रकल्पबाधितांना पर्यायी निवासस्थाने देताना बरीच वर्षे लागतात आणि प्रकल्पही रखडतात.
आतापर्यंत माहूलमध्ये बऱ्याच प्रकल्पबाधितांना घरे दिली गेली. मात्र, माहूलमधील असुविधा, प्रदूषण लक्षात घेता हायकोर्टानं प्रकल्पबाधितांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यास मनाई केली. त्यासाठीच महापालिकेकडून पर्यायी निवासस्थानाऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण आणले आहे. आर्थिक मोबदला निश्चित करण्याकरिता 3 श्रेणी ठरवण्यात आल्यात. संबंधित बांधकामाचे क्षेत्रफळ, रेडिरेकनर रेट या बाबी लक्षात घेऊन आर्थिक मोबदल्याची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
पहिली श्रेणी– 1964 पूर्वीची अधिकृत निवासी बांधकामे
दुसरी श्रेणी– 2000 पूर्वीची संरक्षणपात्र झोपडीधारक
तिसरी श्रेणी– 2000 ते 2011 काळातील सशुल्क पुर्नवसन योग्य झोपडीधारक
संबंधित बातम्या
ICICI बँकेनं उघडली नवी योजना, 5000 रुपयांपासून सुरू करा आणि FD पेक्षा जास्त नफा
तुमचे SBI मध्ये खाते असल्यास 342 रुपये देऊन 4 लाख मिळवा, जाणून घ्या सर्वकाही