Tokenization | टोकनायझेशनला मुदतवाढ, RBI चा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ऑनलाईन व्यवहारांची नवी पद्धत कशी असणार?
ऑनलाइन व्यवहार संदर्भात भारतीय रिझर्व बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं म्हणजे, आरबीआयने (RBI) क्रेडीट आणि डेबिट कार्ड ग्राहकांच्या सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहारासाठी टोकन हा पर्याय समोर आणला होता. ग्राहकांचे व्यवहार अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी येत्या 1 जानेवारीपासून टोकनायझेशनची (Tokenization) सुविधा सुरू करण्याची घोषणा सर्वोच्च बँकेने केली होती. आता आरबीआयने ही प्रक्रिया राबविण्याची कालमर्यादा वाढवली आहे. याविषयीची हेडलाईन सहा महिने पुढे ढकलण्यात आली आहे, याचा अर्थ ऑनलाइन व्यवहारासाठी टोकनायझेशनची सुविधा आता 30 जून नंतर लागू होणार आहे.
मुंबई : टोकनायझेशन (Tokenization ) हे तुमच्या क्रेडीट-डेबिट कार्डच्या माहितीसंदर्भातील पर्यायी कोड नाव आहे. तुमची वैयक्तिक माहिती चोरीला जाऊ नये यासाठी टोकन (Token) चा पर्याय देण्यात येणार आहे. तुमची माहिती टोकन रुपात समोर येईल. त्यासाठी कोड पद्धतीचा वापर होणार आहे. हा कोड क्रेडीट आणि डेबिट कार्ड धारकांसाठी प्रत्येक वेळी युनिक असेल याचा अर्थ तुम्ही व्यवहार करताना डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड याचा 16 अंकाचा क्रमांक देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच तुमची जन्मतारीख (Birth Date) तुमचा कार्डमागील सीवीवी (CVV) क्रमांक याचीही माहिती देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे भविष्यात सायबर भामट्यांना तुमची वैयक्तिक माहिती चोरून तुमच्या बँक खात्यातून रक्कम हस्तांतरित करता येणार नाही तेव्हा तुम्ही फिशिंगच्या (Fishing) चक्रव्यूहामध्ये अडकणार नाहीत.
बँकेकडून यापूर्वीच अलर्ट
आरबीआयने 1 जानेवारी पासून टोकनायझेशनचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना या सेवेची माहिती देण्यासाठी संदेश (SMS) पाठवले होते. एचडीएफसी (HDFC) बँकेने आपल्या ग्राहकांना पाठविलेल्या संदेशात म्हटले होते की, आरबीआयच्या आदेशानुसार तुमच्या क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डची सुरक्षा वाढवण्यासाठी तसेचा तुमचा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी तुमच्या एचडीएफसी बँक कार्डची माहिती या बँकेच्या वेबसाईट आणि ॲपवरून डिलिट करण्यात आलेली आहे. व्यवहार करताना कार्ड विषयी पूर्ण माहिती भरा अथवा टोकनायझेशनचा पर्याय निवडा.
काय होत्या आरबीआयच्या सूचना
क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरासंदर्भात 1 जानेवारीपासून आरबीआयने नवीन नियम लागू करण्याचे जाहीर केले होते. याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्वे आरबीआयने घोषित केली होती. तुमचा डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही मार्गदर्शक तत्त्वे होती. त्यासाठी टोकनायझेशन पर्यायाच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. रिझर्व बँकेने व्यापार बँका (Merchant Bank) आणि पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील ग्राहकांचा संचित डाटा हटविण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार येथून पुढे टोकनायझेशनचा वापर करुनच करण्यात येणार होते. मर्चंट बँका, वित्तीय संस्था यांना ग्राहकांची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर जतन करून ठेवता येणार नव्हती.
संबंधित बातम्या :
नव्या वर्षात खिशाला कात्री; काय स्वस्त, काय महागं? जाणून घ्या
निवृत्तीत ‘आधार’ काठी; 8 वर्षात रक्कम दामदुप्पट, पीपीएफपेक्षा अधिक व्याज, जाणून घ्या पर्याय